काठमाडौं- कर्मचारी सञ्चय कोषद्वारा सञ्चालित योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा आवद्ध हुने सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, बोर्ड, समिति, तथा संगठित संस्थाहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ।

२०७६ साउन १ गतेदेखि सुरु भएको यो प्रणाली अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म ४ हजार २९० कार्यालय तथा संस्था कोषमा आवद्ध भएका छन्। ती कार्यालयहरूसँग संलग्न ९९ हजार ३९१ जना योगदानकर्ताबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको कोषले जानकारी दिएको छ। सरकारी कार्यालयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्र समेत कोषमा आवद्ध हुन बढ्दै गएका छन्।

कोषले आफ्नै स्रोतबाट योगदानकर्ताहरूलाई विभिन्न किसिमका सुविधाहरू समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसअनुसार, सामाजिक सुरक्षा सुविधा अन्तर्गत योगदानकर्ताहरूलाई दुर्घटना क्षतिपूर्ति रू.२ लाखसम्म, काजकिरिया अनुदान रू. ४० हजार, प्रसूती सुविधा अन्तर्गत प्रतिप्रसूती रू. ७ हजार ५०० तथा स्वाथ्योपचारतर्फ साधारण रोगमा रू. १ लाखसम्म र कडा रोगमा रू. १० सम्म सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।

कोषले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी योगदानकर्ताहरूलाई निवृत्तभरण कोष रकममा प्रदान गर्ने वार्षिक ब्याजदर ५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । 

कोषले योगदानकर्ताहरूलाई सहुलियत दरमा विभिन्न प्रकारका सापटी सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ, जसमा विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापटी तथा सरल सापटीहरू समावेश छन्।

नेपाल सरकारले २०८२ असार २० गते निर्णय गर्दै सबै मन्त्रालय, निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूमा २०८२र८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार कोषले योगदानमा आधारित निवृत्तभरण, आवधिक निवृत्तभरण, उपदान र आजीवन निवृत्तरण योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।