काठमाडौं– संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको स्वकीय सचिवको सुविधा खोस्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त निर्णय लागू भएको हो ।

यस अनुसार तत्काल करिब ६० जनाको पद गुम्ने देखिएको छ । यसमध्ये ५१ जना अधिकृत र ९ जना उपसचिव सरहका स्वकीय सचिव छन् । 

सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले एकजना सहसचिव, एकजना उपसचिव र एकजना अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए । त्यसलाई यथावत् राखिएको छ  ।

त्यस्तै, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता र सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्ष दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापति, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले पनि उपसचिव स्तरको स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए । यो सुविधा काटिएको छ  । प्रतिनिधिसभाका सांसद र राष्ट्रिय सभाका सदस्यले अधिकृत स्तरको सुविधा पनि अब हटेको छ ।

यो निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना गरी संघीय संसद्का ३१४ जना सांसदले पाउँदै आएको अधिकृत स्तरको दरबन्दी कटौती भएको देखिन्छ । तर, हाल प्रतिनिधिसभा नरहेकोले राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यले मात्रै यो सुविधा पाउँदै आएको अवस्था छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षले पाउँदै आएको सुविधा कटौती गरिएको छ । यसबाट तीनजना उपसचिव तहको कर्मचारीको दरबन्दी घटेको छ । 

तर, प्रतिनिधिसभा नै नरहेको अवस्थामा यहाँ विपक्षी दल नहुने भएकोले यो सुविधा समेत यसअघि नै स्वतः काटिइसकेको छ । त्यसैले तत्कालका लागि २ जनाको सुविधा मात्रै घट्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता र सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्ष दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले सुविधा पाउँदै आएका थिए । अहिले सत्ता पक्ष र विपक्ष केही नभएकोले यो सुविधा कटौतीको प्रभाव देखिँदैन ।