काठमाडौं- भदौ २३ र २४ मा भएका जनआन्दोलनपश्चात उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहमा आएका समस्या र चुनौतीबारे ध्यानाकर्षण गराउन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

दुवै संघ-महासंघले स्थानीय सरकारका समस्या र समाधानका प्रस्तावहरू सहितको ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन संघीय सरकारले तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

ज्ञापन पत्रका प्रमुख बुँदाहरू

• निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सरकार र राजनीतिक दलबीच आपसी विश्वास र समझदारी आवश्यक रहेको।
• जनप्रतिनिधिमाथि हुने राजिनामाको दबाब, तोडफोड, लुटपाट नियन्त्रण गरी शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
• करार कर्मचारी नराख्ने सोलोडोलो निर्णयका कारण स्थानीय सेवामा अवरोध भएको भन्दै तत्काल सहजीकरणको माग।
• मितव्ययिताका नाममा आयोजना र अनुदान कटौतीले स्थानीय तहको मनोबल कमजोर पारेको भन्दै संसदबाट स्वीकृत आयोजना र अनुदान कटौती नगर्न आग्रह।
• तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रहरू (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्, विषयगत समितिहरू) का बैठक तत्काल बोलाउन माग।
• जलेका कार्यालय र सवारी साधन पुनर्निर्माणका लागि संघीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह।
• स्थानीय स्रोतका कार्यक्रम सञ्चालनमा अर्थ मन्त्रालयका निर्देशनले बाधा पुर्‍याउन नहुने।
• निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति मूल्याङ्कन गरी राहत र बीमा भुक्तानी तुरुन्त सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
• संघीय सरकारको प्रभावकारीता स्थानीय तहको कार्यसम्पादनसँग जोडिएकोले समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सुझाव।