काठमाडौं– सरकारी तथा सार्वजनिक विज्ञापनको भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन सरकारले तेस्रो पक्ष (थर्ड पार्टी) को बिल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय, संरचना, आयोग तथा प्रदेश सरकारलाई परिपत्र गरेर आगामी दिनमा कुनै पनि सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी तेस्रो पक्षको बिल बिना अनुमोदन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

तर, निर्देशन कार्यान्वयन हुने सुरुमै विज्ञापन एजेन्सीहरूले यसलाई सहजै स्वीकार्ने देखिएन । लामो समयदेखि सम्बन्धित निकायका कर्मचारीसँग मिलेमतोमै विज्ञापन कारोबार चलाउँदै आएका केही एजेन्सीहरूले नयाँ प्रावधानलाई ‘अनावश्यक कडाइ’ भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेको स्रोतहरू बताउँछन् ।

गत वर्ष गरिएको अध्ययनअनुसार सरकारी विज्ञापनको वार्षिक आकार १० अर्बभन्दा बढी छ । छुट कटौतीपछि करिब ४ अर्ब ८४ करोड बराबरको विज्ञापन नै सञ्चारमाध्यममा पुग्छ । तर निजी प्रयोजनमा चल्ने ‘बीचको मिलेमतो’ ले करिब सवा ३ अर्ब रुपैयाँ हराउने गरेको छ ।

यही भ्रष्टाचारको चक्र तोड्न सरकारले तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य गरेको हो । अब विज्ञापन एजेन्सीले मिडियाबाट प्राप्त रसिद र आफ्नो सेवा शुल्क स्पष्ट देखिने बिल अनिवार्य रूपमा पेश गरेपछि मात्रै सरकारी भुक्तानी हुनेछ ।

नयाँ नियम लागू भएसँगै कतिपय एजेन्सीहरू सचेत हुनुभन्दा पनि असन्तुष्टि जनाउँदै छन् । केही एजेन्सीले आन्तरिक रूपमा ‘सोझो हिसाब देखाउनुपर्ने’ बाध्यताले आफ्नो धेरै कारोबार प्रभावित हुने भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।

सिग्नल एडभर्टाइजका प्रोपाइटर तथा प्रेस सेण्टरका अध्यक्ष कमल गिरीले सरकारको बाध्यकारी निर्देशन भए मान्नैपर्ने बताउँछन् । उनले आफ्ना दुई विज्ञापन एजेन्सी रहेको स्वीकार गर्दै सरकारको नयाँ निर्देशन अनुसार काम गर्न तयार हुनुपर्ने बताए ।

उनकी श्रीमती, गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको बेलादेखि प्रसूति सेवा केन्द्रमा जागिर खाएकी छिन । गिरीकी श्रीमतीको  ‘टार्गेट एडभरटाइज’ नामक अर्को कम्पनी पनि बजारमा सक्रिय छ, जसले सरकारी विज्ञापनका ठूलो भाग हात पार्ने गरेको बताइन्छ ।

निर्देशन जारी गर्ने सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अब कुनै पनि निकायले नियम उल्लंघन गरी भुक्तानी दिएको खण्डमा त्यहाँका कर्मचारी नै कारबाहीको दायरामा पर्न सक्छन् । सोही कारण सबै मन्त्रालय र निकायलाई परिपत्र गरिएको र तत्काल परिपालनको अपेक्षा गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार दोहोरिने विज्ञापन चुहावट, फर्जी बिल, अत्याधिक छुट र अनियमित भुक्तानीजस्ता समस्याले वित्तीय अनुशासन कमजोर पारेको ठहर गर्दै यो कदम चालेको हो ।

यदि तेस्रो पक्ष बिल अनिवार्य व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने बीचमै हराउने करोडौँभन्दा बढी रकम रोकिने, मिडियाले वास्तविक मूल्य अनुसार भुक्तानी पाउने, एजेन्सी र कर्मचारीबीचको मिलेमतो सीमित हुने, राष्ट्रिय कोष बचत हुने
सरकारी अधिकारीहरूको अपेक्षा छ ।

तर, विज्ञापन एजेन्सीहरूका प्रारम्भिक संकेत हेर्दा, सरकारलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइका साथ अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।