काठमाडौं– हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । 

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा। नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली गर्न परमादेश दिएको हो । 

सोमबार अदालतले शाक्यलाई पुनर्वहालीको आदेश गरेसँगै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई धक्का लागेको छ । सुशील कार्की नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री रहेका घिसिङसँगको टसल पछि शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशले निर्णय उल्ट्याएपछि घिसिङमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । उनले आफूसँगको टसलका कारण शाक्यलाई पदबाट हटाएको चर्चा त्यतिबेला निकै चलेको थियो । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफूलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको तुष राखेर घिसिङले उनलाई पदमुक्त गरेको आरोप लागेको थियो ।

चुनावी नागरिक सरकारमा रहेर आफ्नै सक्रियतामा उज्यालो नेपाल नामक पार्टी गठन गरेर आलोचना खेपिरहेका घिसिङलाई सर्वोच्चको परमादेशले अर्को झट्का लागेको छ । यसअघि भारतसँग ४३ करोड रुपैयाँ बराबर नोक्सान हुनेगरी विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेको भन्दै उनी विवादमा तानिएका थिए ।