काठमाडौं- उद्योगको दर्ता प्रक्रियादेखि सञ्चालनमा ल्याउँदासम्म एकद्धार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मुलुकमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिमा सहजीकरण  हुनुपर्ने चेम्बरको धारणा छ । काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री सिन्हा समक्ष चेम्बरले स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गरी दोहोरो कर र अनुमति पत्र हटाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले भने, औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण निर्माणसँगै उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल उकास्नका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

यसका लागि अविलम्ब बीमाको विस्तृत दायरा समेटेर आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन एवं सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्ने बताए । रेमिट्यान्सलाई उत्पादन मुखी अर्थतन्त्रमा ल्याउन सरकारी नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।

नेपालको औद्योगिक क्षमता उपयोग खस्किएको प्रति अध्यक्ष अग्रवालले मन्त्री सिन्हाको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययनको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ०८१/०८२ मा नेपालको औसत औद्योगिक क्षमता उपयोग ४४.५% मा सीमित भएको छ ।  अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा औसत क्षमता उपभोग ४८.३% रहेको थियो, ।’

उद्योग व्यापार र लगानी सम्बन्धी नीतिहरूमा बारबार परिवर्तन नहुने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारबाट आउनुपर्नेमा उनको भनाई छ । आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट विश्व बजारहरुको खोजी गरिनुपर्ने र निर्यातकर्तालाई निर्यात अनुदानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए

चेम्बर पदाधिकारीहरुसंगको भेटवार्तामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सिन्हाले मुलुकभित्र औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि सहजीकरणको प्रयास भइरहेको बताए । निजी क्षेत्र र आम सेवाग्राहीलाई प्रशासनिक र नीतिगत झन्झट कम गर्नका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको मन्त्री सिन्हाको भनाई छ ।

निर्यात अनुदानमा लागेको बन्देज खुलाउनका लागि प्रयास भइरहेको मन्त्री सिन्हाले बताए । बजार अनुगमनमा नाममा व्यवसायीलाई दुख दिन नहुनेमा सरकार सजग रहेको र स्वदेशी लगानी सुरक्षाका लागि सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको बताए । मन्त्री सिन्हाले औद्यौगिक वातावरण सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए ।