काठमाडौं- सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ । यस अवधिमा मुलुकमा नयाँ लगानी ठप्प छ । अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीले नयाँ परियोजना ‘होल्ड’मा राखेका छन् भने अघि बढिसकेका परियोजनाको गति पनि सुस्त छ ।

मुलकमा आर्थिक गतिविधीमा मन्दी आउनुका पछाडि पुराना कारणहरु थुप्रै छन् । तर मुख्यगरी भदौ २४ मा निजी सम्पत्तिमाथि भएको आक्रमण, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटसँगै कतिपय व्यक्तिमाथि भएको अभद्र व्यवहारले निजी क्षेत्र अहिलेसम्म हतास देखिन्छ । अनौपचारिक कुराकानीमा अधिकांश उद्यमी–व्यवसायी निराश सुनिन्छन् । निर्वाचनपछिको अवस्था हेरेर मात्र थप लगानीको निर्णय गर्ने मनस्थितिमा उनीहरु छन् ।

आगामी फागुन २१ मा हुने आम निर्वाचन परिणामले आत्मविश्वास फर्काउन सहयोग गर्ला–नगर्ला भन्नेमा निजी क्षेत्र अन्योल छ । राजनीतिक दलहरु निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अर्थतन्त्रको सुधारमा कति गम्भीर छन् भन्ने यतिबेला बहस चल्न थालेको छ । तर अधिकांश दलहरु निर्वचन केन्द्रित मुद्धा भन्दा पनि चटक र नाटकीय प्रदर्शनहरु गर्नमै व्यस्त छन् । 

अहिले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुले निर्वाचनपछि सरकार बनाउन सक्ने दलका प्रतिनिधिसँग नियमित भेटघाट गरिरहेका छन् । ती दललाई घोषणापत्र लेख्नमा सघाएका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो संस्थामार्फत घोषणापत्रलाई सुझाव पनि दिइरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीजस्ता पुराना दलमा मात्र नभई नयाँ राजनीतिक दलमा पनि निजी क्षेत्रको बलियो प्रभाव छ । सबैजसो दलले उद्यमी–व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमै टिकट दिएर यो क्षेत्रको विश्वास जित्न खोजेका छन् । तर, निजी क्षेत्र यत्तिमै विश्वस्त भने छैन । भदौ २४ को पुनरावृत्ति नहुने ठोस प्रतिबद्धता खोजिरहेको निजी क्षेत्रलाई दलहरुले आश्वस्त पार्न सकिरहेका छैनन् । भदौ २४ मा निजी प्रतिष्ठानमाथि तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेमध्ये अधिकांश पक्राउको दायरामा आउन नसकेको तथा पक्राउ परेकालाई समेत छाड्ने सहमति सरकारले गरेका कारण निजी क्षेत्र विश्वस्त बन्न नसकेको हो ।

जेनजी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रलाई परेको पीडा र हानीको कुनै मौद्रिक मूल्य नभए पनि आगामी दिनमा यस प्रकारको घटना पुनरावृत्ति हुन नदिने प्रतिबद्धता जरुरी छ । अगुवा उद्यमीहरुले त निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रबर्धन योजना भनेर दलहरुलाई घोषणापत्रमै राख्न भनेकाछन् ।  यतिबेला उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवम् व्यवसायीको निजी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन हुनुपर्छ भन्ने माग रहेको छ । 

निजी क्षेत्रको विश्वास धर्मराउनुको कारण सुरक्षामा मात्र सीमित छैन । नीतिगत अस्थिरताको पिरलोले पनि उनीहरुलाई उत्तिकै गाँजेको छ । आम निर्वाचनपछि एउटै दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना क्षीण रहेको र विगतमा जस्तै गठबन्धन सरकार प्रत्येक वर्ष फेरिने चिन्ता व्यवसायीमा देखिन्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी आर्थिक विकासका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति तथा साझा ‘सोचपत्र’ आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘छिमेकी मुलुकहरुको अनुभव तथा अभ्यासलाई हेरेर आर्थिक विकासका सम्बन्धमा राजनीतिक सहमतीमा साझा सोचपत्र तयार गरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सहमतिपत्रमा मुलुकको विकासका लागि दीर्घकालिन दृष्टिकोण, प्राथमिकताका क्षेत्र तथा आयोजना र कार्यान्वयनका लागि समयवद्ध कार्ययोजना स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ ।’ सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारले लिएका सोच र प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने विगतको अभ्यासको पुनरावृत्ति हुन नहुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ ।

महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकाल पनि सरकार फेरिएसँगै नीति नफेरिने कुरामा सबै दललाई सहमत गराउन आफूहरु प्रयासरत रहेको बताउँछन् । ‘मुलुकमा स्थिर सरकार होस् र नीतिहरुमा पनि स्थिरता रहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं,’ ढकाल भन्छन्, ‘तर, राजनीतिक समीकरण बन्ने वा भत्कने क्रमलाई हामीले रोक्न सक्दैनौं । त्यसैले समीकरण फेरिँदा मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रने गरी नीतिगत अस्थिरता आउनु भएन भनेर अहिलेदेखि नै हामीले खबरदारी गरिरहेका छौं ।’

पछिल्लो समय उद्योग व्यवसाय विस्तार सुस्त हुँदा रोजगारी सिर्जनामा समस्या देखिएको छ । जसका कारण जेनजी आन्दोलनले अघि सारेको स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको माग झनै पूरा नहुने स्थिति सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दै गएकाले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना आवश्यक रहेको र यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास तथा निर्यात वृद्धि गर्ने नीति ल्याउन दलहरूलाई दबाब दिएका छन् । व्यवसायीहरूले कर प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार कर संरचना जटिल र अस्थिर हुँदा लगानीको वातावरण प्रभावित भइरहेको छ ।

डिजिटल कर प्रणाली विस्तार, प्रशासनिक झन्झट घटाउने र व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने विषय निर्वाचनको महत्वपूर्ण मुद्दा बन्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन सकेमा लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सुधारको सम्भावना बलियो बन्न सक्ने भएकाले यसमा राजनीतिक दलहरुले पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।