काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखाको आयोजनामा सम्मेलन सञ्चालन भएको हो ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल हाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे–लिस्ट’मा परेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका आन्तरिक संयन्त्रलाई अझ सुदृढ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उहाँले ग्रे–लिस्टमा पर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि यसले आन्तरिक प्रणाली सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अघि बढ्न महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको बताउनुभयो । “वित्तीय अपराधविरुद्धको लडाइँ कुनै एक निकाय वा क्षेत्रको मात्र विषय होइन,” गभर्नर पौडेलले भन्नुभयो, “बैंकिङ, बीमा, पुँजीबजार, सहकारीसहित सबै सरोकारवाला निकायको साझा प्रतिबद्धता र सहकार्य अपरिहार्य छ ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै नवीनतम अभ्यासको अनुसरण गर्न यो सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास गभर्नर पौडेलले व्यक्त गरे ।

सम्मेलनमा स्वागत मन्तव्य राख्दै बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित जोखिम र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न तथा नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।

उद्घाटन सत्रमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी तथा विभिन्न विभागका कार्यकारी निर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

सम्मेलनमा भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र मङ्गोलियाका विषय विज्ञहरूसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकाय तथा अनुसन्धानकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।

सम्मेलनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका समसामयिक चुनौती, जोखिम, नियामकीय, सुपरिवेक्षकीय तथा न्यायिक दृष्टिकोण, साथै सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धिजस्ता विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ ।

पहिलो दिन दुई वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनुका साथै एउटा विषयमा प्यानल छलफल सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको दोस्रो दिन तीन वटा कार्यपत्र प्रस्तुति र थप प्यानल छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

नेपाल एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा परेको सन्दर्भमा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको सुदृढीकरण, प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्य मुलुकका असल अभ्यासको अनुसरण तथा क्षमता विकासका लागि यो सम्मेलन परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।