काठमाडौं-  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नवनिर्वाचित सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ लाई ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने भन्दै स्वागत गरेको छ। ऊर्जा उद्यमीहरूको छाता संगठन इप्पानले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा खुसी व्यक्त गरेको हो। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रका वर्षौँदेखिका मुद्दाहरूलाई आफ्नो कार्ययोजनामा समेटेपछि ऊर्जा लगानीकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह सञ्चार भएको छ।

इप्पानले विशेष गरी विगत सात वर्षदेखि रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने सरकारको घोषणालाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिएको छ। यस निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए आगामी ६ महिनाभित्रै सम्पन्न हुने बाटो खुलेको छ। हाल देशको कूल जडित क्षमता ४००० मेगावाट नाघिसकेको र त्यसमा निजी क्षेत्रको योगदान ३३५० मेगावाटभन्दा बढी रहेको अवस्थामा सरकारको यो तदारुकताले थप ५७०० मेगावाटका निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई समेत ठूलो टेवा पुग्ने देखिएको छ। निजी क्षेत्रले हालसम्म ऊर्जामा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ भने आगामी १० वर्षभित्र अर्को ३० खर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनामा विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण, वितरण र निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने संकेत देखिएकोमा इप्पानले थप विश्वास व्यक्त गरेको छ। ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्रै तयार गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार गर्ने जस्ता योजनाले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यसका साथै जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन जस्ता प्रक्रियागत झन्झटहरूलाई 'एकद्वार प्रणाली' मार्फत समाधान गर्ने सरकारी योजनाले लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्ने इप्पानको ठहर छ।

अन्त्यमा, इप्पानले सार्वजनिक गरिएका कार्ययोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र समन्वय गर्ने अपेक्षा राखेको छ। सरकारले ऊर्जासँग सम्बन्धित गरेका बाचा र कार्ययोजनाहरू पूर्ण रूपमा सफल बनाउन निजी क्षेत्रको तर्फबाट पूर्ण सहकार्य र समन्वय रहने प्रतिबद्धता समेत संस्थाले जनाएको छ। १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा यो कार्ययोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास ऊर्जा उद्यमीहरूले लिएका छन्।