काठमाडौं- सरकारले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका क्रममा छुटेका र समस्यामा परेका नागरिकलाई तत्काल सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ। 

सहरी विकास मन्त्रालयले शनिबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै सहायता आवश्यक भएका र हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकलाई काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा स्थापना गरिएको प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेको हो।

वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचानका लागि सरकारले डिजिटल लगत संकलनको काम सुरु गरेको छ। यसरी दर्ता भएका नागरिकलाई सरकारले तयार पारेको होल्डिङ सेन्टर मा व्यवस्थित गरिने प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

होल्डिङ सेन्टरमा नागरिकका लागि आवास र भोजनको मात्र नभई स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा र मनोवैज्ञानिक परामर्श लगायतका आधारभूत सेवाहरू समेत निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र आफ्नै पहलमा व्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई सरकारले उपलब्ध गराउने यी सेवा र सुविधाको लाभ लिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। वास्तविक सुकुमबासी र भूमिहीनलाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ। 

नागरिकको सुरक्षित, व्यवस्थित र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मन्त्रालयले कोही पनि नागरिक अलपत्र पर्नु नपर्ने बताएको छ।