काठमाडौं– अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल नभएका तयारी मालवस्तुको आयातमा देखिएको अवरोध अन्ततः भन्सार विभागले मध्यमार्गी उपाय अपनाउँदै समाधानतर्फ अघि बढाएको छ। विगत नौ दिनदेखि देशभरका भन्सार नाकामा रोकिएका सयौँ मालवाहक ट्रकहरूलाई निकास दिन विभागले अब आयातकर्ताको ‘स्वघोषणा र प्रतिबद्धता’लाई आधार मान्ने निर्णय गरेको हो।

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी किशोर बर्तौला का अनुसार, एमआरपी लेबल नभएका वस्तुहरूका हकमा आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमै स्वघोषणा गरी प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र मालवस्तु छुटाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ, र यससम्बन्धी परिपत्र सबै भन्सार कार्यालयमा पठाइसकिएको छ।

विभागले तयार पारेको नमुना अनुसार आयातकर्ताले औद्योगिक, नाशवान् वा मेसिनरी प्रकृतिका वस्तुहरूको हकमा जाँचपासको समयमा एमआरपी लेबल नभए पनि मूल्य स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। साथै, बजारमा बिक्री वितरण गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल टाँस्ने, र त्यसो नगरे कानुनी कारबाही भोग्न तयार रहने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ। मालवस्तुको नाम, ब्रान्ड, मोडल, परिमाण, विजक मूल्य तथा घोषित एमआरपीसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि एमआरपी बिना आयातमा कडाइ गरेपछि देशभरका नाकामा हजारौँ ट्रक रोकिएका थिए। अब विभागको नयाँ निर्णयसँगै मालवस्तुको जाँचपास प्रक्रिया पुनः सुरु भएको विमलकुमार साह ले जानकारी दिएका छन्। यसअघि वैशाख १६ गते नै लचकता अपनाउने प्रयास भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट असहमति आएपछि समस्या थप जटिल बनेको थियो।