काठमाडौं- सरकारको नयाँ कर नीतिले व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् । विशेषगरी भन्सार दर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), विलासिता कर तथा विभिन्न प्रशासनिक शुल्कका कारण बजारमा व्यापार सुस्त बन्दै गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । सुनचाँदी, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स तथा आयातमा आधारित व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।

पछिल्ला महिनाहरूमा बजारमा ग्राहकको चहलपहल घट्दै गएको व्यापारीहरू बताउँछन् । आर्थिक मन्दी, बैंक ब्याजको दबाब र उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा व्यापार घटेको अवस्थामा थप करको भारले व्यवसाय धान्न कठिन भएको गुनासो व्यवसायीहरुको छ ।

विशेषगरी सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सरकारले लगाएको २ प्रतिशत विलासिता करप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार सुन केवल विलासिताको वस्तु मात्र नभई नेपाली समाजको संस्कृति, परम्परा र आवश्यकतासँग जोडिएको विषय पनि हो । करका कारण ग्राहक घटेको र कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको दाबी छ ।

सुनचाँदीसँग आबद्ध सफल युवा व्यवसायी निलेन मान शाक्यले भने, पहिले पसलमा दैनिक ग्राहकको भीड हुन्थ्यो, अहिले दिनभरिमा दुई–चार जना मात्रै आउँछन् । कर बढेपछि मूल्य पनि बढ्यो, जसले ग्राहकलाई असर ग¥यो । उनले थपे,“सरकारले राजस्व बढाउने नाममा व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्था ल्याउनु हुँदैन । व्यवसाय बचे मात्रै राज्यले कर पाउँछ ।” व्यवसायीहरूले बैंकको ब्याज, घर भाडा, सटर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले अब वैकल्पीक मार्ग खोज्न बाध्य भएको बताएका छन् । उनी भन्छन्,‘आर्थिक मन्दि, कर निती तथा आकासीयको बजार भाउले गर्दा व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेकोले यो संकटको बेलामा सरकारले व्यवसायीहरुको हितमा सोच्नु पर्छ ।’ 

विशेषगरी चाडपर्व बाहेक अन्य समयमा व्यापार अत्यन्तै सुस्त भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  महँगी बढेसँगै सर्वसाधारणले आवश्यक खर्चमै प्राथमिकता दिन थालेपछि कपडा खरिद घटेको उनीहरू बताउँछन् । यसैबीच करको भार थपिँदा व्यवसाय झन् संकटमा परेको गुनासो व्यवसायीको छ ।

नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघका पूर्व कोषाध्यक्ष एवम् काठमाडौं बागबजारमा रहेको सुट मालाका सञ्चालक राज कार्की भन्छन्, ‘पहिले दैनिक राम्रो व्यापार हुन्थ्यो, अहिले पसल खोलेर बस्दा समेत ग्राहक आउँदैनन् । बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारी खर्च र कर तिर्नै गाह्रो भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार, आयातित कपडामा लाग्ने भन्सार र करका कारण सामानको मूल्य बढेको छ, जसले ग्राहकलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । “सामान महँगो भएपछि ग्राहकले किनमेल कम गरेका छन् । व्यापार घट्दा राज्यको राजस्व पनि स्वतः घट्छ,” उनले भने । व्यापार छैन, तर कर र बैंकको दबाब उस्तै छ । यस्तो अवस्थामा धेरै साना व्यवसाय बन्द हुने जोखिम बढेको छ  । आर्थिक मन्दी, कर नीती र ढुवानी भाडाको मारले गर्दा सिजनको समयमा पनि व्यवसाय अघिल्लो वर्षहरुमा जस्तो व्यापार नभएको उनले बताए । सरकारले व्यवसायीहरुको हितमा काम गरेन भने अधिकांश व्यवसायीहरु विस्थापित हुने कार्की बताउँछन् । सरकारले कर नीति बनाउँदा बजारको वास्तविक अवस्था बुझेर मात्र बनाउन उनको सुझाव छ । 

आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको समयमा अत्यधिक करले लगानी र उपभोग दुवै घटाउन सक्छ  । सरकारले भने राजस्व संकलन र आर्थिक अनुशासनका लागि कर आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ । राज्य सञ्चालन, विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन कर महत्वपूर्ण स्रोत हो । तर व्यवसायीहरूले भने सरकार र निजी क्षेत्रबीच पर्याप्त संवाद हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक संकटको अवस्था पैदा हुँदै गर्दा नेपालको वर्तमान आवश्यकता व्यवसायमैत्री नीति, सहज कर्जा, करमा सहजीकरण र बजार चलायमान बनाउने वातावरण हो । अन्यथा आर्थिक गतिविधि झन् खस्किने र त्यसको असर रोजगारीदेखि राजस्वसम्म पर्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले व्यवसायीका मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै उनीहरुका समस्याहरु सम्बोधन गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ ।