काठमाडौं- अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्दै देशभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन आजदेखि सरकारी निकायहरूमा धर्ना र घेराउ कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

महासंघका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्याप्रति बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको बताए । उनका अनुसार आज बिहान १० बजेदेखि देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम भइरहेको छ । काठमाडौँमा भने सडक विभाग, सिँचाइ विभाग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समेत व्यवसायीहरूले घेराउ र धर्ना दिएका छन् ।

प्रवक्ता शाहीका अनुसार गत फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको वैदेशिक युद्धका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य अनपेक्षित रूपमा बढेको छ । तर सरकारले ठेक्काको मूल्य समायोजन नगर्दा देशभरका करिब ७ देखि ८ हजार आयोजना प्रभावित बनेका छन् । “अहिलेको लागतमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले व्यवसायीहरूले काम ठप्प पारेर सरकारसँग माग राख्न बाध्य भएका हुन्,” उनले भने ।

व्यवसायीका मुख्य मागहरु :
-बढेको बजार मूल्यअनुसार ठेक्काको रकम समायोजन गर्नुपर्ने
-रोकिएका आयोजनाको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने
-आगामी बजेटमा आयोजनाका लागि स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने

महासंघले यातायात, होटल र एयरलाइन्स लगायत अन्य क्षेत्रले मूल्य समायोजन गरिसकेको अवस्थामा निर्माण क्षेत्र मात्रै मारमा परेको जनाएको छ । समयमै म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन नभए धेरै आयोजना रुग्ण बन्ने र त्यसको आर्थिक भार अन्ततः सरकारमै पर्ने चेतावनी पनि व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।

आन्दोलनकै क्रममा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति समेत महासंघले आपत्ति जनाएको छ । अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रने भन्दै सरकारले व्यवसायीमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

महासंघले सरकारबाट माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने चेतावनी दिएको छ ।