काठमाडौं– सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । 

आयोगले बहालवालादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री लगायत सहसचिव तहका कर्मचारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको हो । आयोगले बिहीबार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विवरण मागेको हो ।

उसले सम्पत्ति विवरण बुझाउने फारम वेबसाइटमा राखेको छ । आयोगले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार, १६ प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले उनीहरूलाई एक महिनाको समयसीमा तोकेको छ ।

आयोगले आफै, आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत अनि इमेलबाट पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने सुविधा दिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा व्यहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नै नबुझाउनेहरूका हकमा कानुन बमोजिम हुने ब्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।’

आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार, बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मले एक महिनाभित्र आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । हरेक वर्ष नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेले पनि आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।