काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि प्रदेश मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई निर्देशन दिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा दिनेश पन्थी ले हाल रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर आठमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सवारी दर्ता किताब नवीकरण (बिलबुक) र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अब गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व र बर्दियामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ । दाङमा समेत उक्त सेवा थप विस्तार गरिने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सचिव पदमा नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सुशीला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकिएको सरकारले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्ययन पूर्वस्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृतिका साथै आर्थिक तथा वनसम्बन्धी विभिन्न कार्यविधि र नियमावली सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।