काठमाडौं- विभिन्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तथा जरिबाना बक्यौता राखेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को रोयल्टी रकम अझै दाखिला नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार सेवा प्रदायकले आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रकम रोयल्टीस्वरूप नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विभिन्न ४५ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले पेश गरेको वित्तीय विवरणअनुसार उनीहरूको कुल आम्दानी ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा सोको चार प्रतिशत बराबरको ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तथा जरिबाना अझै असुल हुन बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा उक्त रकम यथाशीघ्र असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३१ अनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि एक सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बाँकी दस्तुर यकिन गरी असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।