काठमाडौं– नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेट सार्वजनिक हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । देशको अर्थतन्त्र सुस्त बनेको, उद्योग–व्यवसायमा लगानी घटेको, बैंकको ब्याजदर तथा बजारको कमजोर अवस्थाले निजी क्षेत्र अहिले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले आगामी बजेटबाट विशेष आशा राखेको छ । उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूले बजेटमार्फत उत्पादन, रोजगारी र लगानी वृद्धि गर्ने नीति आउने अपेक्षा गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको विषय भनेको लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण हो । पछिल्ला वर्षहरूमा अस्थिर नीति, कर प्रणालीको जटिलता तथा प्रशासनिक झन्झटले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रले करको दायरा सहज बनाउने, दोहोरो कर हटाउने तथा उद्योग दर्ता र सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल बनाउने माग राख्दै आएका छन् ।

त्यस कारण पनि आगामी बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी नीति ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा अहिले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । यसबारे अर्थविद् डा. दिल राज खनाल भन्छन् ‘सरकारले आइटी उद्योगलाई कर सहुलियत, स्टार्टअप प्रोत्साहन तथा युवा जनशक्तिलाई नेपालमै अवसर दिने नीति ल्याउनुपर्छ । यसले रोजगारीसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि सहयोग पुर्याउँछ ।’ 

‘सरकारले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ५,६ वटा बुँदाहरू ल्याएको छ तर लागु भने भएको छैन । ती बुँदाहरूको अझै स्रोत व्यवस्थापन भएको छैन । केही उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । स्वदेशी उद्योगहरूलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर रहेको छ । बजार सुरक्षित छैन , यो अवस्थामा सरकारले सुरक्षित लगानी मैत्री वातावरण निमार्ण गर्नु पर्दछ’, अर्थविद् डा. खनालले आजको अर्थ सँगको कुराकानीमा बताए ।

त्यस्तै, उनले साना तथा मझौला उद्योगलाई अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा लिनुपर्नेमा समेत जोड दिए । साना उद्योगहरू सञ्चालनमा आउँदा स्थानीय उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आयातमा निर्भरता कम हुन्छ, त्यसैले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सरल कर प्रणाली तथा उत्पादनमुखी उद्योगलाई विशेष सुविधा दिन आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।

‘बजेट केवल वितरणमुखी नभई उत्पादन र लगानीमैत्री हुनुपर्ने बताए । आइटी, कृषि, पर्यटन,ऊर्जा तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्न सके अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अहिलेको बजेटको आवश्यकता हो’, अर्थविद् डा. खनालको भनाई छ । 

त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर छुट तथा सहुलियत दिनुपर्ने, विशेष गरी कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चिरञ्जीवी सुबेदीले बताए । यसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

त्यस्तै , उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा सामानहरूमा सरकारले सहुलियत, कर छुट दिनु पर्ने, उद्योगमा उत्पादित सामान भन्दा आयातित समान सस्तो हुँदा उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा रहेकोले सरकारले बजेट मार्फत आयातित सामानहरूमा रोक लगाइ स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । 

व्यवसायीहरूले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा झन्झटिलो कर नीति र प्रोत्साहनमुखी लगानी गर्ने वातावरण नहुँदा बैंक ब्याज दर १६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा आउँदा पनि व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले आजको अर्थसँग भने ।    

व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, व्यवसायीहरूलाई धरपकड गरेर प्रशासनले कारबाही गर्दा व्यवसायीहरू हत्तोसायीत भएको अवस्थामा सरकारले प्रमाणित भए पछि मात्र कारबाही गर्नु पर्ने उनले बताए । यस सन्दर्भमा सरकारलाई उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत सुझाव तथा ध्यानाकर्षण गरेको उनले बताए । 

त्यसो त नेपालका परम्परागत व्यवसाय अहिले संकटमा छन् । स्वदेशी उद्योग तथा सीप संरक्षणका लागि कर तथा आयात नीतिमा सुधार आवश्यक छ । साना व्यवसायीहरूलाई सहज रूपमा राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंक मार्फत पाँच ग्राम भन्दा माथिको परिमाणको कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने सरकारको बजेट मार्फत नीति आएमा व्यवसाय टिकाउन सजिलो हुने नेपाल  सुनचाँदी व्यवसायी संघ चितवनका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् रेसुङ्गा ज्वैलर्सका सञ्चालक रवीन्द्र पन्थीले आजको अर्थसँग भने । 

उनले भने, विलासिता करले व्यवसाय सञ्चालनमा गाह्रो भएको छ । विलासिता करलाई सरकारले हटाएर अहिलेको बजेटमा व्यवसायीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।  
सरकारले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । बजेट घोषणा धेरै हुने तर कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । त्यसैले यस पटक कार्यान्वयनमुखी र यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

समग्रमा, नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) नेतृत्वको सरकार र आगामी बजेटबाट निजी क्षेत्रले स्थिर नीति, लगानी सुरक्षा, कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा उद्योगमैत्री वातावरणको अपेक्षा गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेट्न सके अर्थतन्त्र चलायमान बन्नुका साथै रोजगारी र उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने आम रूपमा अपेक्षा रहेको छ ।