काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले मन्त्रालयको बेरुजु खर्चभन्दा बढी राजस्व असुली प्रक्रियासँग जोडिएको बताएका छन् ।

सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रालयले वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भए पनि आयकर, पुँजीगत लाभकर तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी कानूनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु बढेको बताए ।

उनका अनुसार जग्गा बिक्रीलाई व्यवसायिक कारोबार मान्ने कि घरायसी कारोबार भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कर्मचारीबीच मतभेद हुँदा बेरुजु बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सचिव भुजेलले रियलस्टेट कारोबार, मोही बाँडफाँड तथा मुआब्जा वितरणका क्रममा पुँजीगत लाभकर असुलीबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा बेरुजु फस्र्यौट गर्न कठिन भइरहेको बताए । उनले आन्तरिक राजश्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी नीतिगत र कानूनी स्पष्टता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उनले धोबीखोला करिडोर अतिक्रमणसँग सम्बन्धित १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषय समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समितिबाट नीतिगत निकास आवश्यक रहेको बताए ।

सचिव भुजेलका अनुसार साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । त्यसमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने तथा १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै फस्र्यौट भएको, जुन कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र रहेको उनले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मातहतका मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको उल्लेख गर्दै उनले चाबहिल, डिल्लीबजार, ललितपुर, कलंकी, महोत्तरी, भक्तपुर, बेलबारी, चितवन, विराटनगर, पर्सा, सिराहा र बारा कार्यालयमा उच्च बेरुजु देखिएको बताए ।