काठमाडौं– ‘जान्नेलाई छान्ने’भन्दै गत निर्वाचनमा दुई तिहाइ मत लिएर सत्तारोहण गरेको रास्वपा सरकारले पुरानै दलीय चरित्र कायम राख्दै सरकारी नियुक्ति प्रक्रियामा आफू निकटलाई अवसर दिएको छ ।

सरकारले ‘सुशासन’, ‘पारदर्शिता’ र ‘खुला प्रतिस्पर्धा’का नाराहरू घन्काइरहेका बेला नेपाल वायुसेवा निगममा गरिएको पछिल्लो सञ्चालक सदस्यको चयनले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा सार्वजनिक नियुक्ति साँच्चै प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ कि सत्ताको नजिक भएकाहरूका लागि मात्रै औपचारिक नाटक गरिन्छ ? पछिल्लो नियुक्ति प्रक्रियाले यी र यस्तै प्रश्न उठेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत निगमको पाँच जना सञ्चालक छनौट गरेसँगै अहिले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको हो । छनौटमा परेकामा डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, प्रवीण भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लीलाराज ढकाल छन् । यसमा कोही सैन्य पृष्ठभूमिका, हेलिकप्टरसम्बन्धी विज्ञ, यस क्षेत्रको ठोस तालिम, अनुभव नभएका, कोही सीए पृष्ठभूमिका त कोही ८० वर्ष हाराहारीका वयोवृद्ध छन् । 

यसमै गम्भीर कुरा त के छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा आवेदन माग गरी अन्तिम चरणसम्म पुगेको प्रक्रिया नै रोकेर ,नयाँ प्रक्रिया सुरू गरेर मन्त्रीस्तरबाट नम्बर उलटफेर पारी आफूअनुकूल व्यक्तिहरू छनौट गरिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठेको छ । 

हेलो सरकारमा दर्ता भएको उजुरीमा उम्मेदवारहरूको प्राप्तांक, मूल्यांकन आधार, छनोट प्रक्रिया र अन्तिम निर्णयको कारण सार्वजनिक नगरिएको स्पष्ट उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धा भन्ने सरकारी दाबी फगत नाराभन्दा अरु बढी केही देखिँदैन । किनकि प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा ठूलो आधार नै पारदर्शीता हो । तर आवेदकको प्राप्तांक नम्बर नै सार्वजनिक गर्न नसक्ने प्रक्रिया अपारदर्शी मात्रै नभएर मनोमानीपूर्ण देखिएको छ ।

अझै विडम्बना त के छ भने, नियुक्त गरिएकामध्ये केही व्यक्तिहरूको योग्यता र कार्यक्षेत्रबारे नै प्रश्न उठिरहेको छ । कुनै संस्थान डुबिरहेको बेला त्यहाँ व्यावसायिक दक्षता, उड्डयन व्यवस्थापन अनुभव र रणनीतिक क्षमता भएका व्यक्तिहरू आवश्यक पर्छन् । तर, यहाँ राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत निकटता र शक्ति केन्द्रको प्रभावले निर्णय भएको आशंका गहिरिँदै गएको छ ।

यही कारणले अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यस विषयमा मौन बस्न मिल्दैन । सुशासनको कुरा गर्ने सरकारको नेतृत्वकर्ताले यो प्रकरणमा तत्काल छानबिन गरेर मेरिटको आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । हेलो सरकारमा परेको उजुरीलाई औपचारिक फाइल झैँ थन्क्याएर होइन, उच्चस्तरीय अनुसन्धानको विषय बनाएर हेर्नुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात, प्राप्तांक, सिफारिस सूची र अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।

यदि आवेदन माग गर्ने चरणसम्म पारदर्शीता देखाएर अन्तिममा राजनीतिक चलखेलमार्फत सूची फेरिएको हो भने त्यो एउटा नियुक्ति विवाद मात्र नभएर राज्यका सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानप्रतिको विश्वास भत्काउनेछ । आज निगममा भएको यो अभ्यास भोलि विश्वविद्यालय, बोर्ड, प्राधिकरण र संवेदनशील निकायहरूमा दोहोरिन सक्छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र होइनन् । ती करदाताको पैसाले चलेका संस्थाहरू हुन् । त्यहाँ योग्य मानिस आउनुपर्छ, दल निकट मानिस होइन । सरकारले साँच्चै नयाँ राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्छ भने अब पहिलो परीक्षा यही हो, विवादित छनौट रोकेर निष्पक्ष छानबिन गर्ने कि फेरि पुरानै शैलीको राजनीतिलाई संरक्षण गर्ने ?