काठमाडौं- नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुनचाँदी र हिराका गहनासम्बन्धी कर तथा शुल्कमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसाय तथा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाअनुसार सुनका गहनामा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क तथा हिरामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरिएको छ । लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी, मिति २०८२ साल भदौ २ गतेअघि प्रचलित कानुनबमोजिम बिक्री गरिएको सुनका गरगहनामा लागेको विलासिता शुल्क तथा हिरा, जवाहरात, रत्न र पत्थरमा लागेको भ्याट बिक्रीमा समायोजन नभएको अवस्थामा स्वतः मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघकोे आन्दोलनका क्रममा साउन महिनामा विलासिता शुल्क तथा हिरामा भ्याट नउठाइएको भए सम्बन्धित व्यक्ति वा व्यवसायीले कुनै पनि विवरण वा निवेदन पेश गर्नुपर्ने छैन । 

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ देखि सुनचाँदी दुवैमा सीप प्रवद्र्धन शुल्क बापत ०.५ प्रतिशत असुल गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस शुल्कबाट संकलित रकम सीप विकास तथा व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा उपयोग गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

भन्सार दरमा समेत संशोधन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुनमा २० प्रतिशत, चाँदीमा २० प्रतिशत तथा हिरामा ५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले सुनका गहनामा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क तथा हिरामा भ्याट हटाइनु व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैका लागि सकारात्मक निर्णय भएको बताउँछन् । यसले बजारमा कारोबार वृद्धि हुनुका साथै व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने उनको विश्वास छ । सरकारले व्यवसायीको भावना बुझेर निर्णय गरेको उनले प्रतिक्रिया दिए । 

अध्यक्ष सुनारले भने,‘हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग अन्ततः सम्बोधन भएको छ । यसले वैधानिक कारोबार प्रवद्र्धन हुनुका साथै राजस्व वृद्धिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’

उनले थपे, ‘सुनचाँदी आन्दोलनले व्यवसायीहरूलाई केही पनि भएन भन्ने थियो । आन्दोलनको क्रममा भएको बाह्रबुँदे सहमति पारित भएको छ । सरकारले राजस्व र विलासिता कर हटायो यो स्वागतयोग्य छ ।’ भारत र नेपालको सुनचाँदी भन्सार दर समान नहुँदा चोरी पैठारी बढ्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने अध्यक्ष सुनारले औंल्याएका छन् ।    

त्यस्तै, पुराना कर तथा शुल्क स्वतः मिनाहा गर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ । यसका लागि कुनै निवेदन दिनुपर्ने झन्झट नरहनु सकारात्मक पक्ष रहेको नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम तिरूवा बताउँछन् । अध्यक्ष तिरूवा भन्छन्, ‘परम्परागत गहनाको बजार आधुनिक तथा नक्कली गहनाले विस्थापन गर्दा कालिगढहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको अवस्थामा झन सरकारले भन्सार दर बृद्घि गर्दा कालिगढहरू विस्तापित हुने अवस्था छ ।’ 

भारतको भन्दा नेपालको भन्सार दर बढी हुँदा चोरी पैठारी बढ्ने तथा भारतबाट तयारी गहना सिधै आयात हुने हुँदा स्वदेशी कालिगढहरु बेरोजगार हुने अध्यक्ष तिरूवाको भनाई छ । व्यवसाय गर्न कठिन भएको अवस्थामा भन्सार दर वृद्धिले नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाउ झनै आकासिने तथा सीप प्रवद्र्धन शुल्क बापत ०.५ प्रतिशत करले गर्दा व्यवसायीहरू अन्योलमा रहेको अध्यक्ष तिरूवाले आजको अर्थसँगको कुराकानीमा भने ।

यसअघि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ लगायतका संघसंस्थाले सरकारले लगाएको विलासिता शुल्क र भ्याटको विरोध गर्दै देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन गरेका थिए । व्यवसायीहरूले उक्त कर व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसाय धराशायी बन्ने, कारोबार घट्ने तथा हजारौं श्रमिकको रोजगारी संकटमा पर्ने भन्दै आन्दोलन चर्काएका थिए । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत सुन, चाँदी तथा हिरासम्बन्धी कर तथा शुल्क व्यवस्थामा गरेको परिवर्तनले व्यवसायी तथा उपभोक्ता दुवैलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी सुनका गहनामा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क र हिरामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्ने निर्णयलाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यस व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।