काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विकासका लागि रु ८५ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये रु ७० अर्ब प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न छुट्याइएको छ। यसलाई ऊर्जा क्षेत्रको संरचनागत विस्तार र विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउने रणनीतिक कदमका रूपमा लिइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक महत्व दिँदै उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्य राखिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले जानकारी दिएका छन्।

सरकारले आगामी एक वर्षभित्र कम्तीमा १० वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तीमध्ये हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन र नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं प्रसारण लाइन प्रमुख रहेका छन्।

दीर्घ समयदेखि निर्माणमा रहेका हेटौँडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन स्थानीय अवरोध, वन क्षेत्र प्रयोग तथा रूख कटानसम्बन्धी समस्याका कारण ढिलाइ हुँदै आएको थियो। पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्रालयले यी समस्या समाधानमा पहल बढाएको जनाइएको छ।

सरकारले लालबन्दी–नवलपुर–सलिमपुर १३२ केभी, कुशाहा–विराटनगर १३२ केभी, नेपालगञ्ज–नानपारा १३२ केभी, कुश्मा–तल्लो मोदी–नयाँ मोदी १३२ केभी र कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सूचीमा राखेको छ।

त्यसैगरी, ढल्केबर–बालगङ्गा १३२ केभी, तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी, भूमई–हाकुई १३२ केभी तथा अन्य राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै ढल्केवर–मुजफरपुर–सीतामढी, लम्की–दोधारा–बरेली, लमही–लखनऊ, निजगढ–मोतिहारी र चिलिमे हब–केरुङ जस्ता परियोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने योजना छ।

सरकारले कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिने तथा कर्णालीका विद्युत् पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, विद्युतीय सवारी उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार र ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि कर तथा पूर्वाधार प्रोत्साहन नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) नेपालका उपाध्यक्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले बजेटका घोषणाहरू सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।