काठमाडौं- नेपाल हस्तकला महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले लिएका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेको छ।

महासंघले औद्योगिक सुधार, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, कर प्रणाली सरलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

महासंघका अनुसार २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने तथा ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने निर्णयले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको कर असन्तुलन कम गरी स्वदेशी उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्नेछ।

त्यस्तै, वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यवसायीलाई न्यून करको दायरामा ल्याउने तथा अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्थाले हस्तकला क्षेत्रमा आबद्ध लघु तथा साना उद्यमीलाई राहत पुग्ने महासंघको विश्वास छ।

महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना भएको भन्दै महासंघले त्यसलाई पनि सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ। साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन र कम्पनी ऐन संशोधन, कम्पनी बन्द गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने तथा कर बक्यौतामा ब्याज–जरिवाना छुट दिने व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य भनेको छ।

यद्यपि, महासंघले हस्तकला क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण विषय बजेटमा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको जनाएको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा हस्तकला क्षेत्रलाई अझ व्यापक रूपमा समेट्नुपर्ने, ३६ विधा र करिब ८३ प्रकारका हस्तकला वस्तुलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ।

महासंघका अनुसार हस्तकला क्षेत्रको दिगो निर्यात प्रवर्द्धन, युवा पुस्तामा सीप हस्तान्तरण, उत्पादन क्षेत्रको विकास तथा प्राकृतिक रेसाजन्य कपडा उद्योगका लागि स्पष्ट नीति र कार्यक्रमको अभाव देखिएको छ।

महासंघले हस्तकला क्षेत्रलाई नेपालको मौलिक सीप, श्रमप्रधान रोजगारी तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्न सरकारबाट थप नीतिगत स्पष्टता, बजेट विनियोजन र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।