काठमाडौं- स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ऊर्जा तथा निजी क्षेत्रका अपेक्षालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सत्तारुढ दलको चुनावी वाचापत्र तथा सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहे पनि सोअनुरूपको प्रतिबद्धता बजेटमा नदेखिएको बताए।

उनका अनुसार वाचापत्र र १०० बुँदे कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेको थियो। तर बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको नीति तथा कार्यक्रम समेटिन नसकेको उनको भनाइ छ।

डाँगीले बजेटमा समावेश केही व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए। तर १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको भविष्य र पीपीए नीतिबारे स्पष्टता नआएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

“१० मेगावाटसम्म पीपीए हुने भनिएको छ, तर त्यसभन्दा माथिका आयोजनाको के हुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन,” उनले भने, “सरकारले ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर ९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पर्याप्त महत्व दिएको देखिँदैन।”

देशको विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रमुख योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले हाल उत्पादन भइरहेको करिब ४ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत्मध्ये झण्डै ३ हजार ५ सय मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको बताए। यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि नीतिगत तथा बजेटीय व्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखिएको उनको गुनासो थियो।

ऊर्जा क्षेत्रका संरचनागत तथा नीतिगत समस्याहरू समाधान गर्न निजी क्षेत्र एकजुट भएर सरकारसँग निरन्तर संवाद र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए। डाँगीले ऊर्जा विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।