काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि अन्योलमा परेको छ। अध्यक्ष पदका लागि नाम सिफारिस भएको हप्तौँ बितिसक्दा पनि सरकारले अन्तिम निर्णय लिन नसक्दा नियामक निकाय नेतृत्वविहीन बनेको छ।

जेठ ११, १५ र १९ गते बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यक्ष नियुक्तिको विषय छलफलमा आए पनि निर्णय हुन सकेको छैन। यसले नियुक्ति प्रक्रियाभित्र देखिएको मतभेद र जटिलतालाई उजागर गरेको छ।

अध्यक्ष पदका लागि सिफारिस गरिएका उम्मेदवारमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीको नाम विशेष चर्चामा छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन अनुमति दिइएको विषयसँग उनको नाम जोडिएपछि नियुक्ति प्रक्रियाप्रति थप चासो बढेको हो।

क्षेत्री सेबोन बोर्ड सदस्य रहेका बेला २०८० कात्तिक १ गते उक्त कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिइएको थियो। त्यसक्रममा प्रिमियम आईपीओसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था संशोधन गरिएको विषयमा विभिन्न तहबाट प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

उक्त प्रकरणमा संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले समेत चासो देखाएको थियो। साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि अनुमति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

गत जेठ ८ गते सम्पन्न अन्तर्वार्तापछि विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्टको नाम अध्यक्ष पदका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको थियो। उम्मेदवारहरूसँग जोडिएका विभिन्न बहस र विवादका कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको विश्लेषण गरिएको छ।

धितोपत्र बजारको प्रभावकारितासम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई अनुभव र शैक्षिक योग्यताका आधारमा बलिया प्रतिस्पर्धी मानिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहँदा उनले बैंक सुपरिवेक्षण, आर्थिक अनुसन्धान तथा वित्तीय व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

यस्तै, सेबोनका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य पनि अध्यक्ष पदका सम्भावित दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन्। तर हालसम्म सरकारले कसैको नाममा अन्तिम निर्णय लिन सकेको छैन।

सेबोनको नेतृत्व रिक्त रहँदा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय तथा फाइलहरू प्रभावित भएका छन्। नेतृत्व अभाव लम्बिँदै जाँदा लगानीकर्ता तथा बजार सरोकारवालाहरूले यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।