काठमाडौं- सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिव तहसम्मका विभिन्न सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयावधि आगामी असार मसान्तसम्म थप गरेको छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका कतिपय व्यक्तिहरू हाल देशबाहिर रहेको र कतिपयले आवश्यक कागजात तथा विवरणहरू संकलन गर्न प्राविधिक कठिनाइ भएको भन्दै गुनासो गरेपछि व्यावहारिक सहजताका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको हो।

आयोगले गत जेठ १ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई जेठ मसान्तभित्र आफ्नो तथा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको चल(अचल सम्पत्तिको पूर्ण विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।

तोकिएको अघिल्लो म्याद सकिन अब संघारमा आइपुग्दा अहिलेसम्म करिब ३ हजार ५०० जनाले मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएको आयोगको तथ्यांक छ।

विवरण बुझाउनुपर्ने कुल संख्याको तुलनामा यो निकै न्यून उपस्थिति भएपछि र अन्तिम दिनहरूमा आयोगको कार्यालयमा पदाधिकारीहरूको अत्यधिक चाप बढ्न थालेपछि म्याद थप्नुपरेको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले जानकारी दिए।

प्रवक्ता केसीका अनुसार यो म्याद थप अन्तिम पटकका लागि मात्र गरिएको हो। त्यसैले तोकिएको समयभित्र विवरण पेस नगर्ने पदाधिकारीहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनले स्पष्ट पारे।

यसैबीच, आयोगले म्याद थप गरेर ढुक्क बस्ने पक्षमा नरहेको संकेत गरेको छ। हालसम्म आयोगमा प्राप्त भइसकेका ३ हजार ५०० भन्दा बढी पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरणमाथि आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक जाँचबुझ र प्रमाणिकरणको काम आजैदेखि थाल्ने गरी तयारी पूरा भइसकेको आयोगले जनाएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आयोगको यो कदमलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।