काठमाडौं- नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका पछिल्ला निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका उद्योगहरू संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको जनाएको छ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा महासंघले स्वदेशी उद्योगहरू आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थको बढ्दो लागत, खुला सीमाका कारण विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा तथा दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता समस्याले थलिएको उल्लेख गरेको छ।

महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई लक्षित गरी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सात दिनको सूचना जारी गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। साथै, पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँगको परामर्शबिना करिब ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिएको आरोप लगाएको छ।

विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरेको र सोही आधारमा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई अदालतको आदेशको भावनाविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

महासंघका अनुसार उद्योगीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गरे पनि व्यवस्थापन पक्ष पुनरावलोकनमा गएपछि उद्योगीहरू पनि कानुनी विकल्प खोज्न बाध्य भएका छन्।

महासंघले वर्तमान अवस्थाले देशभरका करिब ७०० उद्योग बन्द हुने जोखिम बढेको चेतावनी दिएको छ। उद्योगहरू बन्द भए हजारौं मजदुर तथा कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्ने, बेरोजगारी बढ्ने र स्वदेशी उत्पादन प्रणाली कमजोर हुने दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, स्वदेशी लगानी पलायन हुने तथा ‘मेड इन नेपाल’ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ। समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले पुनरावलोकनको प्रक्रिया फिर्ता लिएर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघले माग गरेको छ। साथै, उद्योगमैत्री वातावरण कायम गर्न सम्बन्धित निकायलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मागहरू बेवास्ता गरिए देशभरका उद्योगीहरू उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।