काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमै विकास निर्माणतर्फको खर्चभन्दा दोब्बरभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। यसले मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापनमा ऋण सेवा दायित्वको दबाब तीव्र बन्दै गएको संकेत गरेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सोही अवधिमा पूँजीगत (विकास) खर्च भने १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड र बाह्य ऋण १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४.८७ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसको तुलनामा ११ महिनामै ऋण २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको देखिन्छ। यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरे पनि नयाँ ऋण परिचालन र विनिमय दरको प्रभावका कारण ऋणभार बढ्दै गएको हो।

सरकारले चालु आवमा सार्वजनिक ऋणबाट ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर जेठ मसान्तसम्म ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण परिचालन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७०.२० प्रतिशत हो।

आन्तरिक ऋणतर्फ लक्ष्यको ९३.५५ प्रतिशत परिचालन भइसकेको छ। ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा जेठसम्म ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ। तर बाह्य ऋण परिचालन अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखिएकोमा ७९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ३४.०१ प्रतिशत हो।

यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा कुल ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। वार्षिक लक्ष्य ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा जेठसम्म ८५.५८ प्रतिशत भुक्तानी सम्पन्न भएको छ।

तथ्यांकअनुसार आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानी ५४ अर्ब ८४ करोड र ब्याज भुक्तानी ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भएको छ।

अर्कोतर्फ, विनिमय दरमा आएको प्रतिकूल परिवर्तनले पनि ऋणभार थप बढाएको छ। नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा मात्रै ११ महिनाको अवधिमा बाह्य ऋणमा १ खर्ब ५३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेत सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले आगामी वर्षहरूमा विकास खर्चको ठूलो हिस्सा ऋण भुक्तानीमै खर्चिनुपर्ने चुनौती अझ गम्भीर बन्दै गएको देखाएको छ।