काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘वाणिज्य नीति, २०८१’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ‘वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना’ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ। मन्त्रालयले असार ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार यसअघि नीति कार्यान्वयनका लागि अन्तर–मन्त्रालय तथा अन्तर–निकाय समन्वय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदन तथा निजी क्षेत्रका छाता संस्था र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको सुझाव समेटेर कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइएको हो।

कार्ययोजनाअनुसार वाणिज्य नीतिमा समावेश रणनीति तथा कार्यनीतिहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जिम्मेवार निकायहरूले कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम पहिचान गरी बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले उत्पादनमूलक गतिविधिमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी तथा उनीहरूका छाता संस्थालाई पनि प्रत्यक्ष साझेदारका रूपमा सहभागी गराउने जनाएको छ। साथै, कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गरिने र देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ।

कार्ययोजनाले निर्यात वृद्धि र व्यापारिक पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० ले पहिचान गरेका निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। साथै प्रशोधन केन्द्र, सुविधा सम्पन्न गोदाम, शीतभण्डार, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला तथा क्वारेन्टाइन सुविधाको विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ।

मन्त्रालयले वर्षमा कम्तीमा एक पटक नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने तथा पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा नेपाली निर्यातकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ।

यसका साथै उच्च मूल्य र न्यून आयतन भएका नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन भौगोलिक सङ्केत (जीआई), प्राङ्गारिक तथा गुणस्तर प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गरिनेछ। निर्यातमुखी उद्योगलाई उत्पादनमा आधारित सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार गरी २०८३ सालभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ।