काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सबै जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई सात दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणको व्यवसाय विकास निर्देशनालयअन्तर्गत विद्युत् व्यापार विभागले शनिबार सूचना जारी गर्दै पीपीए सम्झौताअनुसार नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्ने चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।

प्राधिकरणले तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउने वा ढिलाइ गर्ने आयोजनामाथि पीपीए सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनाको वास्तविक प्रगति, कार्यान्वयन अवस्था तथा सम्भावित चुनौतीहरूको स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न र अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा पीपीए सम्पन्न भएका कतिपय आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने, प्रगति सुस्त हुने तथा अनुगमनमा कठिनाइ देखिएपछि रिपोर्टिङ प्रणालीमा कडाइ गरिएको जनाइएको छ।

यता, प्राधिकरणको निर्देशनपछि निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले भने संस्थाको आफ्नै दायित्व र कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार पीपीए सम्झौताअनुसार आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी प्रवर्द्धकको भए पनि उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने, समयमै प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने दायित्व प्राधिकरणकै हो।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले धेरै आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मिति (आरसिओडी) सम्बन्धी निर्णयमा ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सुस्तता तथा ग्रिड कनेक्टिभिटी अभावका कारण उत्पादन भएको विद्युत् समेत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नसकिएको अवस्था रहेको बताएका छन्। यसले कतिपय आयोजनाको विद्युत् खेर जाने जोखिम बढाएको उनीहरूको दाबी छ।

प्रवर्द्धकहरूले आफूहरू प्रगति विवरण बुझाउन तयार रहेको जनाउँदै प्राधिकरणले पनि प्रसारण पूर्वाधारको अवस्था, बाँकी जिम्मेवारी तथा आफ्ना प्रतिबद्धताबारे पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पीपीए कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास सकारात्मक भए पनि जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको दायरा दुवै पक्षमा समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।