काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब १९ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले राजस्व संकलनमा वार्षिक लक्ष्यको ७५.१७ प्रतिशत मात्रै हासिल गरेको छ। लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी अवधिमा दैनिक करिब १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। यसअनुसार लक्ष्य पूरा गर्न अब ३ खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थप संकलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

कर राजस्वतर्फ लक्ष्यको ७६.२० प्रतिशत प्रगति भएको छ। १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १० खर्ब १० अर्ब १६ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।

गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

अनुदान प्राप्तितर्फ भने प्रगति अझ कमजोर देखिएको छ। ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ४५.११ प्रतिशत हो।

अन्य प्राप्ति शीर्षकबाट ६ अर्ब ५० करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन भएसँगै सरकारको कुल प्राप्ति ११ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ७४.५४ प्रतिशत बराबर हो।

उता सरकारी खर्च भने १४ खर्ब ४ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल बजेटको ७१.५३ प्रतिशत हो। शुक्रबार मात्रै सरकारले ५ अर्ब ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

खर्चतर्फ चालु खर्चको प्रगति सबैभन्दा उच्च देखिएको छ। ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजनमध्ये ९ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, अर्थात् ८०.४२ प्रतिशत।

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्च भने अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ३४.८७ प्रतिशत हो।

यस्तै, ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी समेट्ने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ८३.४१ प्रतिशत बराबर हो।

राजस्व संकलन र पूँजीगत खर्च दुवै अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएकाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले निर्धारण गरेका वित्तीय लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिन हुने संकेत देखिएको छ।