काठमाडौं- सरकारले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने, निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने तथा सार्वजनिक खरिद सम्झौता उल्लंघन गर्ने १० वटा निर्माण कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २५ गते गरेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले गर्ने खरिद तथा निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

कार्यालयका अनुसार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रालि लाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै, रवि सिंहको उक्त कम्पनी र सुमित रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि सम्मिलित पप्पु–महादेव जेभी लाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीको सिफारिसमा तीन वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयकै सिफारिसमा सुभास श्रेष्ठको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौँडा) प्रालि लाई पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ। यस्तै, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा ताराप्रसाद पुडासैनीको ग्लोबल ड्रग्स सप्लायर्स, धनगढी लाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

अन्य कारबाहीमा दीपेन्द्रबहादुर शाहीको भारत–सिद्धसाई जेभी लाई एक वर्ष ६ महिना, कमला अधिकारी शर्माको लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज लाई एक वर्ष, रनवीर नेपालीको हीरा नेपाली निर्माण सेवा, जुम्ला लाई दुई वर्ष, रोशन राईको मयुमी कन्स्ट्रक्सन लाई एक वर्ष तथा रवि श्रेष्ठको शुभम् निर्माण सेवा, गोरखा लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

पछिल्लो समय सरकारले विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्ने, सम्झौताअनुसार काम नगर्ने तथा निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तामाथि कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।