काठमाडौं- सरकारले निवृत्तिभरण (पेन्सन) वा उपदान प्राप्त गरिसकेका करारका कर्मचारीलाई सेवा निरन्तरता नदिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू भएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै पेन्सन वा उपदान लिइसकेका करारका कर्मचारीलाई धन्यवादसहित बिदाइ गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सजिव नेपालको हस्ताक्षरमा जारी परिपत्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको हो।

परिपत्रमा निवृत्तिभरण वा उपदान प्राप्त गरिसकेपछि पनि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि थप नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, निवृत्तिभरण वा उपदान नपाएका तर हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पुल’मा राख्ने निर्णय गरिएको छ।

यस्ता कर्मचारीहरूको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संकलन तथा अद्यावधिक गर्नेछ।

सरकारको यो निर्णयसँगै पेन्सन सुविधा लिइसकेका करार कर्मचारीको सेवा अन्त्य हुने भएको छ भने अन्य करार कर्मचारीको व्यवस्थापन ‘पुल’ प्रणालीमार्फत गरिनेछ।