काठमाडौं- सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।

भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित लाभग्राहीले निवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र आवेदन नदिए आगामी प्रक्रियामा सहभागी हुन कठिन हुने समितिले जनाएको छ।

समितिले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार फाराम भरेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन दिन सकिनेछ। साथै, प्रत्येक वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि निवेदन बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ। यससम्बन्धी विस्तृत सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

समितिले आवश्यक कागजातसहित समयमै आवेदन पेस गर्न सबै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले यसलाई अन्तिम अवसरका रूपमा उल्लेख गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न अनुरोध गरेको छ।