काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सुनचाँदी व्यवसायमा लागू गरिएको ‘शिप प्रबन्धन शुल्क’लाई सबै व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका कोषाध्यक्ष गणेशप्रसाद लकान्द्रीले आग्रह गरेका छन् ।

उनले शुल्क उपभोक्तालाई सहज, पारदर्शी र व्यवस्थित सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको बताउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै व्यवसायीको समान सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार, शिप प्रबन्धन शुल्क उपभोक्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने व्यवस्था नभई सेवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने माध्यम हो ।

लकान्द्रीले शुल्क कार्यान्वयन भएपछि सुनचाँदीको कारोबार थप व्यवस्थित हुने, बिलिङ प्रणाली सुदृढ बन्ने तथा उपभोक्ताले खरिद गरेको गहनाको अभिलेख सुरक्षित रहने बताए । यसले भविष्यमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कारोबारको प्रमाण सुरक्षित राख्न पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार लागू गरिएको सीप प्रबन्धन शुल्क सबै व्यवसायीले समान रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै लकान्द्रीले केही व्यवसायीले शुल्क लागू नगर्दा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन सक्ने, मूल्यमा अन्योल देखिन सक्ने र उपभोक्ता भ्रमित हुने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक सुनचाँदी पसलले शुल्क समावेश गरी सक्कली बिल जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसबाट व्यवसायीबीच समान व्यावसायिक वातावरण कायम हुनुका साथै कर प्रणाली पनि थप व्यवस्थित हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

लकान्द्रीले सीप प्रबन्धन शुल्क लागू भएपछि खरिद–बिक्री प्रक्रिया अझ व्यवस्थित हुने, वस्तुको सुरक्षित व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण तथा सेवा प्रवाहमा एकरूपता आउने बताए । 

साथै, कारोबारको अभिलेख सुरक्षित रहने भएकाले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै पक्षलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै उपभोक्तालाई शुल्कको उद्देश्यबारे स्पष्ट जानकारी गराउन पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरे । शुल्क किन लिइएको हो र त्यसबाट उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सुविधा के–के हुन् भन्ने विषयमा जानकारी दिँदा उपभोक्तामा सकारात्मक सन्देश जाने उनको विश्वास छ ।

लकान्द्रीले एउटै प्रकृतिको व्यवसायमा फरक–फरक अभ्यास हुन नदिन सबै व्यवसायीले समान मापदण्ड अपनाउनुपर्ने बताए । कसैले आफूखुसी शुल्क लागू गर्ने वा नगर्ने प्रवृत्तिले बजारमा असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।

उनले सुनचाँदी व्यवसाय पछिल्ला वर्षहरूमा कर प्रणाली, डिजिटल बिलिङ र उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित सुधार प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सीप प्रबन्धन शुल्क पनि सोही सुधार अभियानको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए । सरकारले कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउन विद्युतीय बिलिङ, करको दायरा विस्तार र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइरहेको सन्दर्भमा व्यवसायीले पनि त्यसअनुसार आफूलाई अनुकूल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लकान्द्रीले सबै व्यवसायीलाई कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै सक्कली बिल उपलब्ध गराउन, सीप प्रबन्धन शुल्कबारे उपभोक्तालाई स्पष्ट जानकारी दिन र बजारमा एकरूपता कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार, यसबाट उपभोक्ताको विश्वास अभिवृद्धि हुनुका साथै सुनचाँदी व्यवसाय दीर्घकालीन रूपमा थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बन्नेछ ।