काठमाडौं- सरकारले संघीय तथा प्रदेशका सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था लागू गरेपछि मुलुकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । सरकारको नयाँ व्यवस्थाले आगामी पाँच वर्षमा राज्यकोषमा करिब २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भएको हो।

सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था पुनः लागू गरिसकेको छ। सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीका हकमा भने छुट्टै तहका स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको उक्त व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्। त्यसको तलबमानका आधारमा गरिएको गणनाअनुसार मासिक करिब ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ, वार्षिक करिब ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँ र पाँच वर्षे संसदीय कार्यकालमा २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न कुनै खुला प्रतिस्पर्धा वा सरकारी छनोट प्रक्रिया आवश्यक नपरी सम्बन्धित सांसदले आफूले रोजेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरी सचिवालयलाई जानकारी गराएपछि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरिनेछ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त हुने व्यक्तिले शाखा अधिकृत पदका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भने पूरा गर्नुपर्नेछ। सांसदले नियुक्तिपत्रसहित आवश्यक विवरण सचिवालय र सांसद सुविधा शाखामा उपलब्ध गराएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । 

विगतमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यतालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरिएको स्वीकार गर्दै प्रवक्ता गिरीले पछिल्लो समय योग्यता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पक्षमा जोड बढ्दै गएको बताए। नियुक्ति प्रक्रिया सहज भए पनि पारदर्शिता, मापदण्ड र योग्यताका विषयमा अहिले पुनः बहस सुरु भएको छ।

सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा यसअघि खर्च कटौतीको नीति अन्तर्गत हटाइएको थियो। २०८२ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च घटाउने निर्णय गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो। तर सांसदहरूको निरन्तर दबाबपछि सरकारले सोही सुविधा पुनःस्थापना गरेको हो।

हाल संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी ३३४ सांसद छन्। यदि यो सुविधा संघीय संसद्मा मात्र सीमित रहेर सबै सांसदले प्रयोग गरे पनि राज्यकोषबाट उल्लेख्य रकम खर्च हुने देखिन्छ।

यसैबीच, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङ राईले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले न्यूनतम ३० हजार रुपैयाँ मासिक तलबको आधारमा समेत पाँच वर्षमा करिब ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने हिसाब सार्वजनिक गर्दै यस्तो सुविधा आवश्यक नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेका अनुसार हाल शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक मासिक तलब ४८ हजार ५७ रुपैयाँ रहेको छ। यही तलबमानका आधारमा गरिएको गणनाले संघीय र प्रदेशका सबै सांसदले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेमा पाँच वर्षमा राज्यकोषबाट २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखाएको छ।