काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) ले प्राथमिक पूँजी बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘नेपालको प्राथमिक पूँजी बजार विकास सम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजी बजार नीतिअन्तर्गत ल्याइएको श्वेतपत्रले आगामी दशकका लागि प्राथमिक बजार सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको बोर्डले जनाएको छ।

श्वेतपत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि कम्पनी मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका तथा बजारको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न प्राथमिक बजारलाई संख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणात्मक विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ।

यसअन्तर्गत लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको प्रतिसेयर १०० रुपैयाँको निश्चित मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्ने अभ्यासलाई क्रमशः बजार–आधारित मूल्य निर्धारण प्रणालीतर्फ लैजाने योजना बनाइएको छ। साना तथा मध्यम कम्पनीका लागि निश्चित मूल्य प्रणालीलाई निरन्तरता दिइने भए पनि ठूला कम्पनीका लागि बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै कम्पनीको वास्तविक मूल्य, बजारको माग र जोखिमका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था विकास गरिनेछ।

बोर्डले सुधार कार्यलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा कानुनी तथा नीतिगत सुधार, बुक बिल्डिङ प्रणालीको समीक्षा, आईपीओ योग्यताको पुनरावलोकन तथा योग्य संस्थागत र एङ्कर लगानीकर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ। दोस्रो चरणमा डिजिटल आईपीओ प्लेटफर्म, एकीकृत आईपीओ पोर्टल, ई–केवाईसी, डिजिटल विवरणपत्र, रियल–टाइम नियामकीय निगरानी तथा रेगटेक–सुपटेक प्रणाली विकास गरिनेछ। तेस्रो चरणमा पूर्ण बजार–आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्दै एआईमा आधारित बजार अनुगमन र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

श्वेतपत्रले बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षक, मूल्याङ्कनकर्ता तथा क्रेडिट रेटिङ संस्थाको ‘ड्यु डिलिजेन्स’ दायित्वलाई थप स्पष्ट र कडा बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यसबाट निष्कासन प्रक्रियाको विश्वसनीयता, कम्पनी मूल्याङ्कनको वैज्ञानिकता तथा लगानीकर्ता संरक्षण थप सुदृढ हुने विश्वास बोर्डको छ।

यसका साथै जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ योग्यताको पुनरावलोकन, लगानीकर्ताको वर्गीकरण, डिजिटल आवेदन प्रणालीको विस्तार, साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ, मर्चेन्ट बैंकरलगायत सरोकारवालाबीच समन्वयका लागि ‘प्राइमरी मार्केट कोअर्डिनेसन कमिटी’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि श्वेतपत्रमा समेटिएको छ।

बोर्डका अनुसार सुधारको प्रभावकारिता सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृतिको समय, डिजिटल आवेदनको अनुपात, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता, गुनासो समाधान अवधि तथा नियामकीय अनुपालनजस्ता सूचकमार्फत मापन गरिनेछ। श्वेतपत्रको दीर्घकालीन लक्ष्य राष्ट्रिय बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै सन् २०३५ सम्म नेपालको प्राथमिक पूँजी बजारलाई पारदर्शी, लगानीकर्तामैत्री, प्रतिस्पर्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउनु रहेको बोर्डले जनाएको छ।