काठमाडौं- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, केसरमहलले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने चार निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

कार्यालयको साउन २८ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम साउन २९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै चार कम्पनीलाई निश्चित अवधिका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

कार्यालयका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिमकोट, हुम्लाको सिफारिसमा कालीबहादुर शाही मुख्य व्यक्ति रहेको बाजुराको गोत्री–४ स्थित पूर्ण निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिका, बाँकेको सिफारिसमा ताहिर खाँ मुख्य व्यक्ति रहेको जमुनाह गाउँ–५, नरैनापुर, बाँकेको सैयद गाजी फत्ते निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय, रामपुर, चितवनको सिफारिसमा सुरेन्द्रबहादुर बम मुख्य व्यक्ति रहेको कालिकोटको तिलागुफा–७ स्थित जीडीएस कन्स्ट्रक्सनलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

यसैगरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंको सिफारिसमा विक्रमसिंह बुढाथोकी मुख्य व्यक्ति रहेको काठमाडौं–२२ स्थित टिम एसिया नेपाल प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

सार्वजनिक निकायसँग भएको सम्झौताअनुसार काम नगर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने वा खरिद सम्झौताका सर्त उल्लंघन गर्ने व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तामाथि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीको कारबाही हुने गरेको छ। कालोसूचीमा परेपछि तोकिएको अवधिसम्म सम्बन्धित कम्पनी वा व्यवसायीले सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्।