काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च तथा वैदेशिक सहायता परिचालन पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै पुनले राज्यको खर्चबारे जानकारी पाउनु जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार भएको बताए।

उनले राज्यको खर्चमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने मुख्य माध्यम संसद् र संसदीय समिति भएको उल्लेख गरे। संसदीय समितिले सरकारलाई प्रश्न गर्दा सरकार कमजोर नभई थप बलियो र जवाफदेही बन्ने उनको भनाइ छ।

पुनले नेपाल र नेपालीका नाममा खर्च हुने हरेक रकमको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। साथै, वैदेशिक सहायताका कतिपय रकम सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरेको भन्दै ‘अफ बजेट’ र ‘अफ ट्रेजरी’ का रूपमा आउने सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

मानवीय सहायताका क्षेत्रमा सरकारको स्रोत अपुग भएका बेला वैदेशिक सहयोग परिचालन सकारात्मक भए पनि त्यसबाट हुने सबै खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने पुनले बताए।

उनका अनुसार संसदीय निगरानीले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थासँग वार्ता र सम्झौता गर्दा सरकारको वार्ता क्षमता पनि बढाउँछ। संसदीय समितिको सक्रियताले राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका विकृति हटाउँदै सुधार प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको निष्कर्ष छ।