काठमाडौं– नेपाली समाजमा जहिले पनि अर्थतन्त्र चाडपर्वमुखी बन्दै गएको देखिन्छ । एउटा कुनै विशेष घटनाले हाम्रो सामाजिक अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ । भोटकोशीमा आएको बाढीले सिर्जना गरेको संकटको निहुँमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ । अहिले बजारमा चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको छ । जसको कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरिएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विद्यमान आपूर्ति प्रणालीका समस्या तथा समाधान’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले चाडपर्वको समयमा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई महँगीको मारमा पार्ने गरिएको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उद्योगी तथा व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाएर चिनी र खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने गरेको आरोप लगाए । उद्योगहरूले मूल्य नबढाउने प्रतिबद्धता वाणिज्य मन्त्रालयसँग गर्ने तर लागत मूल्य नपाएको भन्दै पुनस् मूल्य बढाउने गरेको उनको भनाइ छ । उद्योगीले ५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउनु गैरकानुनी नभए पनि संकटका बेला सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए ।

 ग्यासमा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, लुकाउने तथा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजारमा अभाव देखिएको हो । ग्यास व्यवसायीले सिलिण्डर लुकाएर उपभोक्तासँग ४ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो कार्य रोक्न र व्यावसायिक नैतिकता पालना गर्न सरकारका तर्फबाट कडा कदम चालिनुपर्ने हो । 

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्यले अखाद्य वस्तुको बिक्री, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको मारमा साना खुद्रा व्यापारी र उपभोक्ता पर्ने गरेको बताए । उनले बजार अनुगमन र विद्यमान कानुनको कमजोर कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ठूला आयातकर्ता तथा गोदाममा म्याद नाघेका सामानमा नयाँ मिति राखेर बिक्री गर्ने गरेको पाइए पनि न्यून जरिवानामा छाड्ने गरिएको आरोप उनले लगाए ।

 बजारमा वास्तविक अभाव नभए पनि हरेक वर्ष चाडपर्वका बेला ठूला व्यापारी तथा आयातकर्ताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने गरेको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् ।  मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर खुद्रा व्यापारीमा पर्ने र उपभोक्ताको असन्तुष्टि पनि उनीहरूले नै खेप्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

सरकारी अनुगमनकारी निकाय तथा अधिकारी ठूला व्यापारीप्रति लचिलो हुने र नियन्त्रणका नाममा साना व्यवसायीलाई मात्र दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको पनि बताइन्छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार सहजीकरणभन्दा जरिवाना र अनुगमनमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।

‘अनुगमन र जरिवाना बढाउँदैमा बजार सुधार हुँदैन । बरु यसले नियमनकारी निकायको अक्षमता र बजारको विकृतिलाई संकेत गर्छ,’ श्रेष्ठले भने । गुणस्तरहीन वस्तु बजारमा आउन नदिन आयातको प्रारम्भिक विन्दु भन्सारमै कडा नियमन र परीक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए । भन्सारलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम नभई जनताको स्वास्थ्य र जीवन रक्षा गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भन्सार बिन्दुमै गुणस्तरीय वस्तु मात्र आयात सुनिश्चित गर्न सके खुद्रा पसलमा हुने अनुगमन र जरिवानाको समस्या कम हुने उनले बताए । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ का कतिपय प्रावधान व्यावहारिक नभएको भन्दै उनले ऐन पुनर्लेखन तथा परिमार्जन गर्न माग गरे । सामाजिक सञ्जाल तथा कतिपय सञ्चारमाध्यमबाट आउने असन्तुलित र भ्रमपूर्ण सूचनाका कारण उपभोक्तामा त्रास फैलिने तथा वस्तुको अनावश्यक सञ्चय हुने गरेको श्रेष्ठले बताए । धेरैजसो खाद्यान्नको मूल्य नियन्त्रणमै रहे पनि अफवाहका कारण माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रने गरेको भन्दै उनले तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गरे ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले ‘कृष्णभीर’ सडक सञ्चालनमा आएपछि ग्यास आपूर्ति सहज बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार लामो समयसम्म आधा सिलिण्डर मात्र ग्यास वितरण गर्दा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन १५ दिनसम्म मात्र आधा सिलिण्डर वितरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिए पनि निजी क्षेत्रको आग्रहलाई बेवास्ता गरिएकाले समस्या आएको चन्दले बताए । अहिले आपूर्ति सहज बन्दै गएकाले विस्तारै अभाव कम हुने उनको भनाइ छ ।

ग्यासको मूल्य बढ्नुमा ढुवानी भाडा वृद्धि मुख्य कारण रहेको बताउँदै चन्दले अहिले मूल्य घटाउन थालिएको जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण पौडेलले उपत्यका तथा आसपासका क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तु र एलपीजी ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले अनुगमन र कमान्ड पोस्टमार्फत निगरानी गरिरहेको बताए ।

नेपाल आयल निगम, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त समन्वयमा बजार अनुगमन तथा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन भइरहेको उनले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा ग्यास लुकाएको वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेको पाइएमा त्यही स्थानबाट सर्वसाधारणलाई तत्काल बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पौडेलले बताए ।

 उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धि र कृत्तिम अभावबाट बचाउन बजारमा वास्तविक सुधार ल्याउन बिनासूचना आकस्मिक अनुगमन गर्ने रणनीति अपनाइनु पर्दछ । उपभोक्ता अधिकार हनन गर्ने, अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने तथा कालोबजारीमा संलग्न फर्म तथा होटललाई कसुरअनुसारको सजाय र जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाकासाथ लागु गर्न जरुरी छ । सरकारका काम कारबाहीहरु सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन व्यवहारमा देखिनुपर्दछ ।