काठमाडौं- दसैँमा सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खसी–च्याङ्ग्रा नल्याउने भएपछि बजारमा मासुको मूल्य थप महँगिने जोखिम बढेको छ। सरकारी संस्थाले बजारमा सहुलियत दरको खसी–च्याङ्ग्रा बिक्री नगर्दा निजी व्यापारीको मनोमानी बढ्न सक्ने भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बजेट अभावको कारण देखाउँदै यस वर्ष दसैँका लागि उपत्यकामा खसी–च्याङ्ग्रा नल्याउने निर्णय गरेको हो। कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार खसी–बोका खरिदका लागि यस वर्ष बजेट नै विनियोजन नभएकाले सहुलियतका चौपाया बिक्री नगरिने भएको हो।

कम्पनीले विगतका वर्षमा दसैँको समयमा बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सहुलियत दरमा खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको थियो। २०८१ सालको दसैँमा कम्पनीले १ हजार ५ सय खसी–बोका र ३ सय च्याङ्ग्रा ल्याएर बिक्री गरेको थियो। त्यतिबेला जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो ६७० रुपैयाँ र च्याङ्ग्राको मूल्य १ हजार २३० रुपैयाँ निर्धारण गरी उपभोक्तालाई प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको थियो।

गत वर्ष च्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि अनलाइन बुकिङसमेत खोलिएको थियो। तर, पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि बुकिङ रद्द गर्नुपरेको थियो।

माग ४० हजार, मूल्यमा चाप

चौपाया खरिद–बिक्री केन्द्रका अनुसार यस वर्ष दसैँमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ३५ हजारदेखि ४० हजारसम्म खसी, बोका तथा च्याङ्ग्राको माग हुने अनुमान छ।

माग बढ्ने समय नजिकिँदै गर्दा बजारमा जिउँदो खसीको मूल्यसमेत बढिसकेको छ। हाल जिउँदो खसी प्रतिकिलो ८५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। गत वर्ष यही समयमा यसको मूल्य प्रतिकिलो ७५० रुपैयाँ रहेको थियो।

खसीको मासुको खुद्रा मूल्यसमेत अहिले प्रतिकिलो १ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ। आपूर्ति पर्याप्त हुन नसके दसैँ नजिकिँदै जाँदा मूल्य अझै बढ्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

‘सरकार पछि हट्दा व्यापारीको मनोमानी बढ्छ’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारी स्वामित्वको संस्थाले खसी–च्याङ्ग्रा आपूर्तिबाट हात झिक्दा बजारमा निजी व्यापारीको मनोमानी बढ्न सक्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार विगतमा खाद्य कम्पनीले ठूलो परिमाणमा खसी–च्याङ्ग्रा उपलब्ध गराउन नसके पनि बजारमा मूल्य नियन्त्रकको भूमिका खेल्दै आएको थियो। खाद्य कम्पनीले जिउँदो खसीको मूल्य निर्धारण गरेपछि निजी व्यापारीले पनि त्यसैलाई आधार मानेर मूल्य तय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

तिमिल्सिनाका अनुसार पछिल्ला केही महिनामै खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो १ हजार २ सय–१ हजार ३ सय रुपैयाँबाट बढेर १ हजार ७ सयदेखि १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसके दसैँसम्म मूल्य प्रतिकिलो २ हजारदेखि २ हजार ४ सय रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने जोखिम रहेको उनले बताएका छन्।

दसैँ, तिहार तथा छठजस्ता चाडपर्वमा मासु, चिनी, तेल, घिउ तथा खाद्यान्नको खपत उल्लेख्य बढ्ने भएकाले यही समयमा सरकारले बजार अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको माग छ।

सरकारी हस्तक्षेप कमजोर हुँदा बिचौलिया तथा कालोबजारी बढ्न सक्ने भन्दै तिमिल्सिनाले बजार अनुगमनलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन्।