काठमाडौं - रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढी तथा त्यसबाट भएको विनाशका कारण करिब ५ देखि ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । 

आर्थिक क्षतिसँगै मानवीय क्षति पनि अत्यन्त ठूलो रहेको जगजाहेर नै छ ।  धेरै परिवारका सदस्यको ज्यान गएको र हजारौं मानिस बेपत्ता भएका छन् । बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, बस्ती तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेकाले यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने स्वाभाविक छ।

 विपत्तिपछि सरकारले जुन स्तरमा काम गर्नुपर्दथ्यो, त्यस्तो हुन सकेन । यद्यपी अहिले उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भैरहेको छ ।  तत्कालको राहतसँगै बाढीका कारण घरबारविहीन भएका नागरिकको पुनर्बास र सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बस्ती निर्माणलाई सरकारले अबको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था छ । 

प्रभावित क्षेत्रमा अब बस्ती बस्ने ठाउँ नै छैन। कुन ठाउँ सुरक्षित हो भन्ने हिसाबले नयाँ बस्ती निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रभावित परिवारलाई तत्काल आवासको व्यवस्था गर्नुका साथै भविष्यमा त्यस्ता विपत्तिबाट पुनः क्षति नहुने गरी सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकास गर्न आवश्यक छ।

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको ठूलो हिस्सा नेपालमै उपलब्ध रहेकाले यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही सहयोग पुग्न सक्छ । नेपालमा पर्याप्त मात्रामा सिमेन्ट तथा अन्य निर्माण सामग्री उत्पादन भइरहेकाले पुनर्निर्माणका क्रममा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन बढ्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने स्थिति छ । यसको सक्दो उपयोग गर्नुपर्दछ । 

बाढीबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा बीमा क्षेत्रबाट समेत ठूलो रकम परिचालन हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यान पनि ध्यान दिन जरुरी छ । बीमा कम्पनीबाट आउने दाबी भुक्तानीले प्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय तथा पूर्वाधारको पुनःनिर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले सरकार, निजी क्षेत्र, बीमा क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक छ । 

यद्यपी,पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो रकम नेपाल सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । नेपालले वार्षिक करिब १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भए पनि बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्ने अवस्था छ। यस्तो रकम सरकारका लागि ठूलो भार हुने भएकाले आन्तरिक स्रोतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्नुपर्दछ । 

 प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग लिनुपर्नेमा समेत ध्यान दिन जरुरी छ । विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता विनाशकारी प्राकृतिक घटना बढिरहेको प्रमाणित भए नेपालले विकसित तथा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूसँग जलवायु क्षतिपूर्ति तथा सहयोगका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अमेरिका, युरोपेली मुलुक, चीन, भारतलगायत विश्वका ठूला अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा ठूलो योगदान गरेका छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकले भोग्नुपरेको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षतिपूर्तिको विषयलाई नेपालले बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । 

नेपालमा विगतदेखि नै बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठ्दै आएको भए पनि अहिलेको बाढीले पूर्वाधार निर्माणको शैलीमाथि थप गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

जलविद्युत् आयोजनालगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राकृतिक जोखिमको मूल्यांकन गरिँदै आएको भए पनि रसुवामा आएको पछिल्लो विपत्ति असामान्य र अकल्पनीय रहेको छ । आगामी दिनमा यस्ता घटनालाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड र विकासको मोडलमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई केवल क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्ने अवसरका रूपमा मात्र नहेरी नेपालको आगामी विकास रणनीतिलाई पुनःनिर्धारण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्दछ । सुरक्षित बस्ती, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण नियन्त्रण, पूर्वाधारको नयाँ मापदण्ड र जलवायु परिवर्तनअनुकूल विकासलाई प्राथमिकता दिन सके भविष्यमा हुने क्षति कम हुने आशा गर्न सकिन्छ ।  

अहिलेको चुनौती ठूलो भए पनि सरकार, निजी क्षेत्र, बीमा कम्पनी, स्वदेशी उद्योग, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संयुक्त प्रयासबाट पुनर्निर्माण सम्भव छ। बाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनर्बाससँगै क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिँदै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र दिगो विकासको बाटोमा अघि बढ्न सबैले संकल्प गर्नुपर्दछ ।