काठमाडौं- रसुवा बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण’ मा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि अघि बढेपछि आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट भएको क्षतिका कारण उद्योग क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको मुख्य बाधक बन्नेछ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण र यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक गतिविधि तथा वस्तु ढुवानीमा असर पार्ने विश्व बैंकको आकलन छ ।

व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने जनाइएको छ । कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनमा भने उल्लेखनीय असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताएका छन् । उनका अनुसार विपद्पछि सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता पूर्वाधारलाई थप सुरक्षित र दिगो बनाउने अवसरसमेत सिर्जना भएको छ ।

विश्व बैंकले पुनर्निर्माणका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचना मात्रै पुनःस्थापना नगरी बहुविपद् जोखिमको पुनर्मूल्यांकन, पूर्वाधारको स्थान तथा डिजाइनमा सावधानी र यातायात, ऊर्जा तथा सञ्चारका महत्त्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न तथा संकटमा परेका परिवारलाई विपद्पछिको सहायता छिटो उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

विश्व बैंकको दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनले सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२७ मा भने वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ ।

प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगबाट आर्थिक वृद्धिका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने जनाएको छ । एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व बढाउनुका साथै निर्यातका अवसर विस्तार र स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषिजस्ता क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न सक्ने विश्व बैंकको आकलन छ ।

एआईबाट अधिकतम लाभ लिन जनशक्तिको सीप विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ ।