काठमाडौं - युद्ध र जलवायु परिवर्तनको विषयले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ नयाँ समस्याहरु सिर्जना भएको देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा के कस्ता जोखिमहरु थपिएका छन् भन्ने बारेमा अहिले सबैतिर बहु भएको पाइन्छ । विश्व अर्थतन्त्रले पछिल्ला ठूला झट्का अपेक्षाभन्दा राम्रोसँग थेगे पनि अब अर्को संकट सामना गर्ने ‘गुन्जायस’ साँघुरिँदै गएको छ। महँगो ऊर्जा, भूराजनीतिक तनाव, ऋणको चाप र अनिश्चितताका जोखिम एकसाथ बढ्दै जाँदा यसको प्रभाव नेपालजस्ता आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रमा विभिन्न बाटोबाट प्रवेश गर्न सक्छ।

इरान युद्धबाट उत्पन्न ऊर्जा झट्काको सबैभन्दा खराब असर धेरै देशले नियन्त्रण गरे पनि ऊर्जा मूल्य उच्च रहेको र विश्व अर्थतन्त्रमा जोखिम थपिँदै गएको औंल्याएको छ। यही विश्वव्यापी जोखिमलाई नेपालको संरचनासँग जोड्दा मुख्यतः पाँच क्षेत्र संवेदनशील देखिन्छन्। न्यूयोर्क टाइम्सको समाचारमा जनाइएको आधारमा यो विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा पनि विश्व अर्थतन्त्रमा आएका आरोह अबरोहको असर स्वभाविक रुपले पर्दै गएको छ । नेपालले ती जोखिमहरुको कसरी सामना गर्दछ, त्यो अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । ती जोखिमहरमध्ये पहिलो जोखिम ऊर्जा र महँगी हो। नेपाल प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थका लागि आयातमा निर्भर छ। विश्व बैंकले मध्यपूर्वको द्वन्द्वबाट नेपालमा पर्ने प्रमुख प्रभावमध्ये ऊर्जा सुरक्षालाई एक मानेको छ। तेल महँगिए त्यसको असर पेट्रोलियममा मात्रै सीमित हुँदैन। ढुवानी, उद्योग, निर्माण, कृषि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागत हुँदै उपभोक्ता मूल्यसम्म पुग्न सक्छ।

दोस्रो र अझ संवेदनशील क्षेत्र विप्रेषण र वैदेशिक रोजगारी हो। विश्व बैंकका अनुसार नेपाली वैदेशिक श्रमिकमध्ये ७७.३ प्रतिशत मध्यपूर्वमा छन्। साउदी अरब, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट मात्रै नेपालको कुल विप्रेषणको करिब ३७ प्रतिशत आउने भएकाले त्यहाँको आर्थिक गतिविधि, श्रम माग वा आप्रवासन नीतिमा परिवर्तन नेपालका लागि प्रत्यक्ष जोखिम बन्न सक्छ।

यतिबेला नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणले ठूलो टेवा दिएको छ । त्यसैले विप्रेषण नै नेपालको बाह्य क्षेत्रको प्रमुख सुरक्षा कवच बनेको छ भन्दा अतिसयोक्ति हुँदैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विप्रेषण आप्रवाह २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो र यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत बराबर थियो। राष्ट्र बैंक आफैंले बलियो बाह्य क्षेत्र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर भएकाले बाह्य कारणबाट जोखिममा पर्न सक्ने औंल्याएको छ।

यसैगरी, तेस्रो जोखिम पर्यटन र हवाई सम्पर्क हो। मध्यपूर्वका विमान कम्पनीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने भएकाले क्षेत्रीय द्वन्द्व लम्बिए उडान, हवाई भाडा र पर्यटक आवागमन प्रभावित हुन सक्ने विश्व बैंकको आँकलन छ।

चौथो जोखिम लगानी र आर्थिक वृद्धिमा पर्न सक्छ। ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थको लागत बढ्दा उद्योग र निर्माण महँगो हुन्छ। अनिश्चितता बढ्दा निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाउन सक्छ। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्दै मध्यपूर्वको द्वन्द्व र सन् २०२५ सेप्टेम्बरको अशान्तिको बाँकी प्रभावलाई प्रमुख कारण मानेको छ।

पाँचौँ जोखिम बाह्य क्षेत्रमा अहिले देखिएको सहजतामाथि हो। नेपालसँग हाल ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर बचतको सुरक्षा छ। तर यो मजबुतीको ठूलो आधार विप्रेषण हो। त्यसैले एकै समयमा तेल आयात महँगिने, विप्रेषण वृद्धि सुस्ताउने र पर्यटन प्रभावित हुने अवस्था आए अहिलेको बाह्य क्षेत्रको सहजता क्रमशः दबाबमा पर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले पनि बढ्दो भूराजनीतिक तनावले विश्व व्यापार र नीतिगत अनिश्चितता बढाइरहेको उल्लेख गरेको छ।

 विश्व अर्थतन्त्रको अहिलेको जोखिम नेपालका लागि टाढाको विषय मात्रै होइन। तेलको मूल्यदेखि नेपाली श्रमिकको रोजगारीसम्म र विमानको टिकटदेखि भान्साको मूल्यसम्म एउटै विश्वव्यापी संकटको प्रभाव विभिन्न माध्यमबाट नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ। नेपालको अहिलेको बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले तत्कालको झट्का थेग्ने ठाउँ दिए पनि विप्रेषण र आयातमाथिको संरचनात्मक निर्भरताले बाह्य संकटप्रतिको संवेदनशीलता कायमै राखेको छ। त्यसैले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउनको लागि विप्रेषणमा मात्र निर्भर। सहनु हुँदैन । त्यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई मात्र पनि सन्तोष मान्नु हुँदैन । विश्व अर्थतन्त्रमा आएका जोखिमहरुबाट जोगिनको लागि मौलिक प्रयत्नहरु अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ ।