काठमाडौँ । पछिल्लो पटक चिनियाँ लगानीकर्ताको नेपालमा दोहोरो रणनीति देखिएको छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट भाग्ने, आयोजना अलपत्र पार्ने चिनियाँ ठेकेदार तथा लगानीकर्ता जसरी भएपनि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हत्याउन लागिपरेका छन् ।

नेपाल र चीनबीच निर्माण हुने भनिएको त्रिशुली– गल्छी–रसुवागढी केरुङ ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत चिनियाँ पक्षले त्यस्तै व्यवहार देखाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाअनुसार चिनियाँ पक्षले सो प्रसारण लाइन अनुदानमा निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै नेपालको समेत लगानी हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

कम्तीमा पनि २५ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म लगानी नेपाल सरकारको पनि हुनुपर्छ भन्ने आशयका साथ चिनियाँ पक्षले हामीलाई जानकारी गराएको छ, प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ।

पछिल्लो पटक नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताको भीड बढेपनि नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र समस्या खडा गर्नें तर्फ मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

पश्चिम सेतीमा उसले देखाएको व्यवहार र पछिल्लो पटक रसुवागढी प्रसारण लाइनमा देखाएको व्यवहारबाट चिनियाँहरु सदासयाताका साथ भन्दा पनि केवल व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्रै क्रियाशिल छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

बुढीगण्डकी आयोजना नभई नहुने, पश्चिम सेतीमा काम नै नगर्ने, प्रसारण लाइनमा नेपालको पनि शेयर हुनुपर्ने जस्ता विषय गलत मनसायका साथ प्रेरित भएको सहजै बुझ्न सकिने प्राधिकरणका ती अधिकारीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका उपककार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरीको नेतृत्वमा चीन गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चिनियाँ पक्षले त्रिशुली– गल्छी केरुङ प्रसारण लाइन ऋण सहयोगमा भए बनाइदिन सकिने बताएको थियो ।

यस्तै त्यसमा नेपालको समेत लगानी हुनुपर्ने भन्दै ग्यारेन्टी खोजेको देखिन्छ ।

यस्तै आयोजनाको सम्पूर्ण ठेक्का आफूहरुले नै पाउनुपर्ने समेत उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले त्यतिमात्रै भनेनन् सो प्रसारण लाइन सँग सँगै रेलमार्ग निर्माणको विषयमा समेत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने शर्त अगाडि सारेका छन् ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि विद्युत् आवश्यक पर्दछ, त्यसकारण अघि अघि रेलमार्ग, पछि पछि प्रसारण लाइनको काम हुनुपर्ने बताएको भ्रमण दलमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए ।

ती सदस्यकाअनुसार चिनियाँहरु ऋणमा भए बनाइदिने, अनुदानमा भने नसकिने भन्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ ।

उनीहरु पछिल्लो पटक नेपालको सरकार भारत तर्फ ढल्किएको विश्लेषण समेत गर्न थालेका छन् । पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्न लागेको विषयलाई नेपालका भन्दा भारतीय सञ्चारमाध्यमले बढी प्राथमिकताका साथ समाचार छापेको र त्यसमा उत्साहित हुँदै नेपाली अधिकारीले प्रतिक्रिया दिएकोमा समेत उनीहरु रिसाएका छन् ।

करिब ४ खर्ब लागतको रेल परियोजना सँगै प्रसारण लाइनको समेत काम जोडेर एकीकृत ठैक्का गर्नुपर्ने, ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी नै हुनुपर्ने जस्ता शर्त राख्नुले पनि नेपालमा विश्वासिलो वातावरण बन्न सकेको छैन भन्ने उनीहरुको मनसाय बुझ्न सकिने जानकारहरुको भनाइ छ ।

त्रिशुली– गल्छी– केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका लागि आवश्यक काम गरिरहेको छ । प्रारम्भिक रुपमा यसअघि नै तयार भएको प्रतिवेदनका आधारमा थप काम सुरु भएको जनाइएको छ ।

चिनियाहरुको पछिल्लो व्यवहारका कारण नेपालका आयोजनाहरु एक पछि अर्को गर्दै पछाडि धकेलिदै आएको छ । सोही सन्दर्भमा  नेपाल र चीनबीचको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानका लागि गठित उर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक बस्ने भएको छ ।

आगामी असोज ११ र १२ गते काठमाडौँमा बस्ने तयारी गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बैठकको मिति तय गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी सेप्टेम्बर २७ र २८ गते संयन्त्रको पहिलो द्विपक्षीय बैठक काठमाडौँमा टुङ्गो लागेको छ । नेपालले गरेको बैठकको प्रस्तावमा चीनले सहमति जनाएको हो ।

सो बैठकमा नेपाल–चीनबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र ग्रिड कनेक्सन, दुई देशबीचमा संयुक्तरुपमा निर्माण गर्न सकिने सम्भावित जलविद्युत् परियोजना र ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने अन्य सम्भावनाबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै केही महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा समेत संयन्त्रमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।