काठमडौ । सार्वजनिक खरिद ऐन र विद्यमान नीति तथा नियम विपरित गएर सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा पुनः बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्दा समेत प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसको मौनता रहस्यमय देखिएको छ ।

तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले स्वदेशी लगानीमा नै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्दै दर्जनौ पटक छलफल चलाएका थिए । उनले विज्ञ तथा जानकार एवम् सरोकार भएका सबैलाई बोलाएर आयोजनाको पक्षमा राम्रै माहोल बनाएका थिए । तर सरकारको पछिल्लो निर्णयका बारेमा थापाले आजसम्म कुनै पनि शब्द बोलेका छैनन् ।

तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उनी पनि थिए । स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा त्यतिबेला पनि उनी चुप लागेका थिए । जब काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । तत्कालीन माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरियो तब मात्रै उनले आयोजनामा गलत भएको भन्दै चुनावी किफायतीका लागि भाषण गरेका थिए ।

नीतिगत रुपमा निर्णय हुँदा समेत चुप बसेका थापा , माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्रै राजनीतिक प्रापोगाण्डाका लागि सार्वजनिक रुपमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गलत गरेको भन्दै भाषण गदैृ हिडेका थिए ।

यस्तै तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वमिर्णम वाग्ले जसको नेतृत्वमा नै कार्यदल बन्यो र स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन समेत तयार भयो । उनै वाग्ले आजको दिनसम्म आयोजनाको बारेमा एक शब्द पनि बोल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभामा काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको छ । सोही पार्टीका नेता शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता छन् । उनै प्रधानमन्त्री भएको बेला सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई स्वदेशी लगानीमा नै कसरी आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको थियो ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले नै ९४ अर्ब अनुदान दिएर भएपनि आयोजना स्वदशेी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म पनि उनले सरकारले पछिल्लो पटक गरेको निर्णयका बारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले समेत बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना दिदा समेत उनले चु सम्म बोलेका थिएनन् । बरु राजीनामा दिएर काम चलाउ भइसकेको सरकारले गरेको निर्णयलाई उनैले सही छाप गरिदिएका थिए ।

पछि राजनीतिक स्वार्थ मिलेन वा भूराजनीतिक प्रभाव के पर्यो ? त्यसपछि मात्रै उनले चुनावी फण्डाको रुपमा बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भनेर निणृय गराएका थिए ।

तर सरकारको पछिल्लो निर्णयका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी पूर्ण रुपमा मौन रहनुले कतै उनीहरु समेत पछिल्लो निर्णयमा सहभागी त छैनन् भन्ने आशंका समेत पैदा गरेको छ । के प्रमुख प्रतिपक्ष यस्तो गम्भीर विषयमा चुप बस्न सक्छ भन्ने चिन्ता  चासो समेत आम जनमानसबाट बढेको छ । यसलायृ सम्बोधन गर्न सरकारले कस्तो प्रयास गर्ला त्यो भने आम रुपमा खोजीको विषय बनेको छ ।  

सरकराले गत शुक्रबार बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँक म्पन िविवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाइृ दिने निर्णय गरेको छ र वार्ताका आधारमा ुसम्झौता गर्ने अख्तियारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।