काठमाडौँ- वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ स्थित औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा निर्माण गर्न लागिएको कोल्डस्टोर निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ ।

सर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ स्थित औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा अलपत्र अवस्थामा कोल्ड स्टोरको निर्माणाधीन भवन । तस्बिर स् तृप्तिरकान्तिपुर
कोल्डस्टोर निर्माणका लागि उच्च मूल्य कृषि विकास आयोजना र कर्णाली प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले झन्डै ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । कोल्डस्टोरको भवनका लागि जगको काम मात्र पूरा भएको छ ।

कर्णालीका कृषि उत्पादनलाई भण्डारण गर्ने गरी कोल्डस्टोर निर्माणको काम अघि सारिएको हो । कर्णालीमा कोल्डस्टोर नहुँदा तरकारी, फलफूललगायत कृषि उत्पादन तत्कालै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोल्डस्टोर निर्माणका लागि कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालि र वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रबीच २०७४ माघ १५ मा सम्झौता भएको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत रहेको १० रोपनी जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश अधिकारी कम्पनीका अध्यक्ष हुन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट कोल्डस्टोरका लागि भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७८ साउनदेखि कोल्डस्टोर निर्माणको काम अलपत्र परेको छ ।

भवनका लागि डीपीसीको काम मात्र गरिएको छ । आयोजनाले आव २०७४/०७५ मा ३ किस्ता गरी ६९ लाख ८९ हजार र कृषि विकास निर्देशनालयले आव २०७६/०७७ मा २७ लाख १२ हजार अनुदान कोल्डस्टोर निर्माणका लागि भुक्तानी दिइसकेको छ । जसमा कोल्डस्टोर सञ्चालनका लागि कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालिले थप रकम आफैं व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी अनुदान र कम्पनीको सहलगानीमा निर्माण हुने उक्त भवनका लागि करिब २ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो ।

कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालिका केदार शर्माले पर्याप्त बजेट नभएकाले भवन निर्माणको काममा समस्या भएको बताए । ‘सुरुमा बैंकले औद्योगिक ऋण दिने कुरा थियो, त्यसैले काम सुरु गरियो,’ उनले भने, ‘पछि बैंकले ऋण दिन आनाकानी गर्‍यो, अहिले पनि सबै बैंकले कर्जा प्रवाह रोकेका छन्, हामीसँग लगानी गर्नुपर्ने बजेट भएन ।’

कृषि विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाले कोल्डस्टोरमा थप लगानी गर्न कोही पनि तयार नभएको बताए । ‘लामो समय योजनाको काम रोकियो, जसका कारण योजना नै विवादित बन्यो,’ उनले भने, ‘रकम हिनामिना भएको भनेर अख्तियारमा मुद्दा नै परेको छ, त्यो किनारा नलागेसम्म कुनै काम सुरु हुँदैन ।’