वार्षिक बजेटको व्यवस्था अनुसार नयाँ कम्पनी दर्ता तथा पुँजी वृद्धिमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयन सुरुवात गरेको हो।

साउन १ गतेदेखि नै बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भए पनि तयारी नपुगेको भन्दै कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा समय लाग्ने जनाएको थियो।

आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८९१० ले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धिमा लाग्ने शुल्कमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गरेको थियो। चालु वर्षको तेस्रो महिना प्रारम्भ भएपछि सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो। सूचना अनुसार कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५ बमोजिमका प्राइभेट तथा पब्लिक कम्पनी दुबैलाई यो व्यवस्था लागू हुनेछ।