काठमाडौँ-  चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा आज हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। 

बैंकहरुले दायर गरेको संयुक्त रिटमा आज कात्तिक २२ गते सुनुवाइ हुन नसकेपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। अब अदालतले अर्को पेसी तोक्नेछ। 

यसअघि असोज १७ गते सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न आज दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो।