काठमाडौँ। २५ लाख वा सोभन्दा कम हायर पर्चेज लोन लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य नहुने भएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था २०७०’ को तेस्रो संशोधन २०७८ लाई समेत संशोधन गरी ‘चौथो संशोधन २०८०’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि ग्राहकलाई कर्जा दिंदा ब्याज बाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर लिन समेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै, यस्तो कम्पनीको सञ्चालक प्रबन्ध सञ्चालक कार्यकारी प्रमुखका लागि अयोग्य हुने अवस्थाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । 

क)प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको वा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष व्यतीत भई नसकेको  ।

ख) टाट पल्टेको वा भ्रष्टाचार वा बेइमानी वा जालसाजीको आरोपमा सजाय पाएको  ।

ग) कालोसूचीमा समावेश भएको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको ३ वर्ष नपुगेको ।

घ) आफ्नो पूर्व कारोबारमा यस बैंकबाट निलम्बन गरिएको वा यस बैंकबाट भएको अनुसन्धानमा शङ्कास्पद कारोबारमा संलग्न भनी किटान गरिएको वा त्यस्तो निलम्बनबाट फुकुवा भएको पाँच वर्ष नपुगेको वा त्यस्तो शङ्कास्पद कारोबारको संलग्नताबाट सफाइ नपाएको व्यक्ति हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीको सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । 

यस्तै, कार्यकारी प्रमुख वा प्रबन्ध सञ्चालक हुनका लागि स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।  यसअघि अन्य नामबाट यस्तो कर्जाको कारोबार गर्नेले समेत कम्पनीको नाममा हायर पर्चेज प्रालि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । हायर पर्चेज दिने कम्पनीले ऋणीसँग पान नम्बर(स्थायी लेखा नम्बर) लिनुपर्ने भए पनि २५ लाख वा सोभन्दा कम रकमको ऋणमा यसलाई अनिवार्य नगरिएको हो ।