काठमाडौं । एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट शुक्रवार र शनिवार गरेर दुई दिनमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ । 

आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार शुक्रबार र शनिबार कार्यालय समय अर्थात ४ बजेसम्म एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको हो । कर दाखिला गर्ने समय शविार  राति १२ बजे सम्म निर्धारण गरिएको थियो । 

उक्त समयसिमाभित्र दाखिला गर्नेले जरिवाना छुट पाउने ब्यबस्था रहेको छ ।महालेखा परिक्षकको कार्यालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असूल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । 

महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनु पर्ने विषय उठाइएको छ । महालेखाले लगातार ४ वटा प्रतिवेदनमा कर उठाउनु पर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थिए । 

सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौ रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका संगठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा.महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए । तर उक्त शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधान विपरित सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निणर्यविरुद्ध १६ वटा बाणिज्य बैंकहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

अर्थमन्त्री महतले नै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा संबैधानिक निकायले प्रश्न उठाएपछि सरकारले कर लिने नीति लिएको बताउँदै आएका थिए । यस्तै, मन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेर ब्याक हुने संभावना नरहेको र बैंकरहरुलाई अदालत जान सार्वजनिकरुपमै सुझाब दिँदै आएका थिए ।

मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको थियो । मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्रै कर तिरे पुग्छ । ब्याज र जरिवाना तिर्नु पर्दैन । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्‍टमेन्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट खारेज गरेको छ ।